Marathi e-Batmya
Related Articles
शेती पंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा त्याचप्रमाणे वर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याचा लाभ राज्यातील ४५ लाख कृषी वीज ग्राहकांना होईल.
वीज खरेदी करारानुसार वीज बिलाची रक्कम देण्यासाठी ७०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र रिव्हॉल्विंग फंड देखील स्थापन करण्यात येईल. चालू वर्षासाठी या करिता १०० कोटी रुपये इतका निधी, हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यात येईल.
या अभियानात वीज वाहिनीसाठीची जमीन अकृषी करण्याची गरज राहणार नाही. तसेच अशा जमिनीवरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना ३० वर्षांपर्यंत सर्व कर व शुल्कांतून सूट देण्यात येईल. कृषी वीज वाहिनी योजनेसाठीची जमीन नाममात्र एक रुपया वार्षिक भाडे पट्ट्याने देण्यास, यापुर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. या जमिनीचे नोंदणी व मुद्रांक विभागाने ठरवलेल्या किंमतीच्या सहा टक्के दरानुसार किंवा प्रतिवर्षी १ लाख २५ हजार प्रति हेक्टर यापेक्षा जी रक्कम जास्त असेल, त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टा दर निश्चित करण्यात येईल.
२०२३ ते २४ आणि २०२८ ते २९ या कालावधीसाठी एकूण ७०० कोटी रुपयांच्या निधीस आणि त्यापैकी २०२३-२४ साठी २५ कोटी रुपये इतक्या निधीस हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.
तसेच वीज ग्रीडर बसविण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांची जमिन घेण्यात येईल अशा जमिनींना एकरी ५० हजार रूपये अनुदान देणार असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
Media interaction in #Mumbai pic.twitter.com/XU8kfqQIB2
— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) April 19, 2023
