सत्तेत असताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची उद्धव ठाकरेंची इच्छा नव्हती केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची टीका

अडीच वर्षे मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणासाठी काहीही न करणारे उद्धव ठाकरे सध्या आरक्षण विषयावरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर पातळी सोडून टीका करत आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या टीकेला आपण स्वतः त्याच भाषेत उत्तर देऊ, असे केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी गुरूवारी सांगितले. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

भाजपा प्रदेश मुख्यालय सहप्रभारी सुमंत घैसास, उत्तर भारतीय मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष संजय पांडे , प्रवक्ते ओमप्रकाश चौहान आदी यावेळी उपस्थित होते. घटनेतील तरतुदींनुसार सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करून मराठा समाजाला फडणवीस सरकारप्रमाणे १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण देणे योग्य ठरेल, असेही नारायण राणे यांनी यावेळी नमूद केले.

नारायण राणे म्हणाले की, सरसकट सर्व मराठा समाजाला कुणबी दाखले न देता घटनेच्या १५(४) व १६(४) कलमांचा अभ्यास करून आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यात यावा. सरसकट कुणबी दाखला द्या ही ९६ कुळी मराठ्यांची मागणी नाही. महाराष्ट्रात ३८ टक्के मराठा समाज अत्यंत गरीब आहे. आर्थिक स्थितीअभावी शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्यांना आरक्षण देणे गरजेचे आहे. मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागल्याने या समाजाबद्दल द्वेषाची भावना बळावता कामा नये तसेच कोणत्याही समाजाचे आरक्षण काढून दुस-याला देणे हे गैर असल्याचेही सांगितलं.

स्वत: अडीच वर्षे मुख्यमंत्री असताना अडीच दिवसही मंत्रालयात न जाणा-या उद्धव ठाकरेंना, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात काही रस नव्हता. तसेच तत्कालीन आघाडी सरकार मराठा आरक्षणाबाबत अत्यंत निष्क्रीय होते, अशी टीका नारायण राणे यांनी केली.

उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर पातळी सोडून केलेल्या टीकेचा तसेच जी-२० परिषदेवर केलेल्या टीकेचा नारायण राणे यांनी समाचार घेतला. लोककल्याणासाठी मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस अहोरात्र झटत असताना उद्धव ठाकरे हे सत्ता गेल्यामुळे आलेल्या वैफल्यातून पातळी सोडून टीका करीत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.

About Editor

Check Also

जयंत पाटील यांचा टोला, तुम्हाला १२ वर्षात जे करता आलं नाही, ते आम्ही तुमच्या आधी केलं सत्ताधाऱ्यांना टोले लागवत आणि चिमटे काढत जयंत पाटील यांनी कर्जमाफी योजनेची हवाच काढली !

२०१४ पर्यंत तत्कालीन राज्य शासनाने तिजोरीतून एकदाही कर्जमाफी केली नाही असे सत्ताधारी म्हणतात. २००८ मध्ये …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *