Marathi e-Batmya
१९६१ च्या आयकर कायद्याचे पुनरावलोकन करण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) अंतर्गत अंतर्गत समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती आयकर विभागाचे मुख्य आयुक्त व्ही के गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या जुलै २०२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली होती आणि सहा महिन्यांत पुनरावलोकन प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल यावर जोर दिला होता. प्राथमिक उद्दिष्ट हा कायदा सुलभ करणे, तो अधिक संक्षिप्त, स्पष्ट आणि समजण्यास सोपा बनवणे आहे, ज्यामुळे वाद आणि खटले कमी होतील आणि करदात्यांना अधिक कर निश्चितता मिळेल असे आश्वासन दिले होते.
तसेच निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, या निर्णयामुळे कायद्यातील तरतूदी संक्षिप्त, सुस्पष्ट आणि वाचण्यास आणि समजण्यास सुलभ व्हावी हा हेतू आहे. यामुळे वाद आणि खटले कमी होतील, ज्यामुळे करदात्यांना कर निश्चिती मिळेल. तसेच खटल्यात अडकलेल्यांचे प्रमाणही कमी होईल असे सांगितले.
अधिकाऱ्यांच्या मते, अंतर्गत समितीचे मुख्य लक्ष कालबाह्य कलमे काढून टाकणे आणि शिस्त वाढविण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट जागतिक पद्धतींचा समावेश करणे यावर असेल.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, समिती सध्या विशिष्ट विभागांच्या प्रासंगिकतेचे पुनरावलोकन करत आहे आणि सल्लामसलत करण्यासाठी मसुदा तयार करत आहे, जो नंतर नागरिकांच्या हरकती व सूचनासाठी जाहिर करण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पोत्तर संवादामध्ये, महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की पुनरावलोकनाचा उद्देश नवीन प्रत्यक्ष कर संहिता तयार करण्याचा नसून विद्यमान कायद्याची सर्वसमावेशक तपासणी करणे आहे. तसेच सुधारित आणि सरलीकृत प्राप्तिकर कायद्याचा पहिला मसुदा पुनरावलोकनानंतर कर विभागाच्या अंतर्गत समितीद्वारे तयार केला जाणार असल्याचेही सांगितले.
