भूखंड प्रकरणी चंद्रशेखर बावनकुळे यांची स्पष्टोक्ती, ती ट्रस्ट माझ्या मालकीची नाही… विरोधकांच्या टीकेनंतर बावककुळे यांचा खुलासा

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागपूर येथील महालक्ष्मी जगदंबा ट्रस्ट कोराडीला पाच कोटी रूपयांची जमिन स्वस्त दरात दिल्याप्रकरणी विरोधकांनी आज भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर टीका केली. विरोधकांनी केलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना बावनकुळे यांनी ती ट्रस्ट माझअया मालकीची नसल्याचा दावा केला.

बावनकुळे अध्यक्ष असलेल्या नागपूर येथील महालक्ष्मी जगदंबा ट्रस्ट कोराडीला पाच कोटी रुपयांची जमीन स्वस्त दरात देण्यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली. बावनकुळे म्हणाले, ट्रस्ट माझ्या मालकीचा नाही आणि ट्रस्ट गरीब मुलांना नाममात्र दरात शिक्षण देते.

चंद्रशेखर बावनकुळे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले, हा बावनकुळे यांचा खाजगी मर्यादित ट्रस्ट किंवा खाजगी संस्था नाही. दर दोन वर्षांनी अध्यक्ष बदलतात. ट्रस्ट ८०० विद्यार्थ्यांना फक्त १ रुपयात शिक्षण देते. कृपया मला महाराष्ट्रात अशी संस्था दाखवा असे आवाहन करत राजकारणाच्या पातळीवर कोणीही राजकारण करू नये, मी सरकारवर कोणताही दबाव टाकला नाही असेही यावेळी बोलताना सांगितले.

पुढे बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, अनिल देशमुख आणि विजय वडेट्टीवार हे देखील महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानची देवीची पूजा करतात. ती नाना पटोले यांची कुलदैवत आहे. त्यांना प्रार्थना केल्याशिवाय नाना पटोले निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरत नाहीत अशी टीका करत त्या ट्रस्टला पैसे द्यावे लागतात. जमीन मिळवण्यासाठी सरकारला १.४८ कोटी रुपये भरणार असल्याचेही यावेळी सांगितले.

दरम्यान माजी गृहमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल देशमुख यांनी ट्रस्टला दिलेल्या जमिनीची किंमत ५ कोटी असून ती ट्रस्टला स्वस्त दरात देण्यात आल्याचा आरोप करत सरकारने स्वस्त दरात भूखंड दिला ही एकच घटना नाही असे अनेक भूखंड भाजपाशी जवळीक असलेल्या ट्रस्ट आणि लोकांना देण्यात आले. दोन महिन्यांत एमव्हीए सत्तेत येत आहे आणि अशा जमिनींच्या वाटपाची चौकशी सुरू करणार असल्याचे सांगितले.

तर काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, महायुती सरकार जमीन चोर म्हणून ओळखले जाते, अनेक शहरातील अनेक महत्त्वाचे भूखंड बिल्डर्स आणि भाजपाशी संबंधित ट्रस्टला रेडी रेकनर दरापेक्षा २५ टक्के कमी दराने देण्यात आले. या सरकारने आपल्या कारकिर्दीत सुमारे ५ लाख कोटींच्या जमिनी स्वस्त दरात संस्थांना दिल्या असल्याचे सांगितले.