विधानसभा उपाध्याक्षालाच सरकारच्या विरोधात आरक्षणासाठी करावे लागतेय आंदोलन धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमधून आरक्षण नको

साधारणतः दोन ते अडीच वर्षापूर्वी भाजपाचे धुरंधरे नेते तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन पक्षांना फोडत राज्यात सत्तेवर आलो असल्याचे छातीठोक वक्तव्य केले. मात्र त्यांनीच फोडलेल्या अजित पवार यांच्या पक्षाचे महाराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार तथा विद्यमान विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी आदीवासी समाजाच्या आरक्षण प्रवर्गातून धनगर समाजाला आरक्षण नको या प्रमुख मागणीसाठी आज मंत्रालयात बसविण्यात आलेल्या जाळीवर उतरून आंदोलन केले. यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यासोबत त्यांच्याच पक्षातील सहकारी आसाराम लोमटे, काँग्रेसचे बंडखोर आमदार, आणि भाजपाचे आमदारांनीही सहभाग घेतला.

वास्तविक पाहता आदीवासी समाजासाठी असलेल्या आरक्षण प्रवर्गातून धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे या मागणीवरून राज्याचे भाजपाचे आमदार मागील अनेक वर्षे आंदोलन करत आहेत. त्या संदर्भात सातत्याने भाजपाच्या नेत्यांनीही धनगर समाजाला आरक्षणाचे आश्वासन दिले. मात्र कायदेशीरदृष्ट्या ते शक्य नाही. तरी धनगर समाजाचे नेते आणि भाजपाच्या आमदारांकडून यासंदर्भातील मागणी सातत्याने लावून धरण्यात येत आहे.

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून आधीच राजकिय वातावरण तप्त झालेले असताना यावेळी धनगर समाजाला आदीवासी समाजाच्या आरक्षणात हक्क पाहिजे. या प्रश्नावर आतापर्यंत सत्ताधारी पक्षांसह विरोधकांमधील आमदारांनी चुप्पी साधली होती. मात्र आता विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील भाजपाच्या धनगर समाजाच्या आमदारांनी हा प्रश्न धसास लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे अखेर आदीवासी समाजातून सलग सहावेळा निवडूण आलेले आमदार तथा विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत आपली भूमिका मांडली. परंतु मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चर्चेसाठी पुरेसा वेळ न दिल्याने अखेर नरहरी झिरवळ यांनी मंत्रालयात सुरक्षेच्या कारणास्तव बसविण्यात आलेल्या जाळीवर उडी मारत राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन सुरु केले.

विशेष म्हणजे नरहरी झिरवळ यांनी आंदोलन सुरु केल्यानंतरही राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक तशीच सुरु राहीली आणि त्यांचे आंदोलन थांबविण्यासाठी किंवा आदीवासी आरक्षणाच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारमधील कोणीही या आदीवासी आमदारांसोबत चर्चा करण्यासाठी गेले नाहीत की साधा चर्चेचा निरोपही दिला नाही.

वास्तविक पाहता विधानसभेचे अधिवेशन सुरु असताना आणि अधिवेशन नसतानाच्या काळात विधानसभेचे अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदावरील व्यक्तीला राज्य सरकारला आदेश देऊ शकतात. तसेच या त्याबर कारवाई करण्यास सांगू शकतात. मात्र इथे राज्य सरकारच कोडगे बनल्याने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. नरहरी झिरवळ यांच्यासोबत भाजपाचे हेमंत सावरा, काँग्रेसचे आमदार , आमराम लोमटे आणि अन्य एक आमदार यावेळी सोबत होते. जाळीवरून पोलिसांनी या आमदारांना बाहेर काढल्यानंतर या सर्व आदीवासी आमदारांनी दुसऱ्या माळ्यावरच ठिय्या आंदोलन सुरु केले.

आदीवासी आमदारांनी सुरु केलेल्या या आंदोलनामुळे राज्यातील भाजपाप्रणित सरकारला आपल्याच विधानसभा उपाध्यक्ष पदावर असलेल्या व्यक्तीच्या आंदोलनाची दखल घेण्याची गरज वाटू नये यावरून घटनात्मक पदाचा सन्मान आणि त्या व्यक्तीचा आदर किती आहे  यावरून हे सरकारची संवेदनशीलता दिसून येत असल्याची चर्चा या निमित्ताने मंत्रालयात सुरु झाली आहे.

About Editor

Check Also

छगन भुजबळ यांची मागणी, राज्यात पीएनजी नेटवर्क वाढीसाठी केंद्र शासनाकडून आर्थिक पाठबळ आवश्यक निवासी व व्यावसायिक आस्थापनांना एलपीजी व पीएनजी गॅसचा अधिक चांगला व सुलभ पुरवठा उपलब्ध करून देणे

पीएनजी नेटवर्कचा राज्यभर विस्तार अधिक वेगाने करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून तांत्रिक सहाय्य तसेच पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *