Marathi e-Batmya
Related Articles
विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आणि नवनियुक्त सरकारच्या शपथविधी या निमित्ताने उच्च न्यायालयापासून महापालिका मुख्यालयापर्यंतच्या परिसरात राजकीय फलकबाजीची उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. कोणत्या परिस्थितीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा राजकीय फलक लावले गेले ? त्यांच्यावर कारवाई का केली नाही ? कारवाईस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली का ? नसेल तर का केली नाही ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून खंडपीठाने महापालिकेला गुरुवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.
निवडणुकीच्या काळात मुंबईत बेकायदा राजकीय फलक दिसणार नाहीत, अशी हमी देऊनही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीररीत्या राजकीय फलक लावले गेलेच कसे ? ही फलकबाजी केली जात असताना महापालिका अधिकारी आणि महापालिका आयुक्त काय करत होते ? सर्वात श्रीमंत महापालिका कायदा व न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करत नाही, हे न उलगणारे कोडे असल्याचेही ताशेरे मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने पालिकेवर ओढले. महापालिका एवढी ढिम्म आणि निष्काळजी कशी काय असू शकते, त्यांना काहीच कसे वाटत नाही ? असा टोलाही लगावून भूमिका स्पष्ट कऱण्याचे आदेशही दिले.
न्यायालयाला गृहित धरू लागले आहात
शपथविधी सोहळ्यादरम्यान उच्च न्यायालया समोरील परिसरात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय फलक लावण्यात आल्याची छायाचित्रे वकील मनोज शिरसाट यांनी न्यायालयात सादर केली. मात्र, तरीही महापालिका प्रशासनाकडून काहीच कारवाई करण्यात आली नाही, असेही शिरसाट यांनी न्यायालयाला सांगितले. छायाचित्रे पाहिल्यानंतर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. बेकायदा फलकांबाबत आयुक्तांना माहिती आहे का ? अशी विचारणाही खंडपीठाने केली. त्यावर, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु, बेकायदा फलकांवर कठोर कारवाई आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन केले जाईल, अशी हमी महापालिकेकडून दिली जाते. प्रत्यक्षात, काहीही होत नाही, असा संतापही न्यायालयाने व्यक्त केला.
एकनाथ शिंदेंच्या त्या आदेशाचीही दखल
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली छायाचित्रे असलेल्या फलकांवर कारवाई न करण्याचे आदेश महापालिकेसह संबंधित यंत्रणांना दिले होते. हा प्रकार पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला होता. खंडपीठाने ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आणून देऊन महाधिवक्त्यांना भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले.
