Marathi e-Batmya
Related Articles
देशात तिसऱ्यांदा स्थानापन्न झालेल्या भाजपाप्रणित एनडीए सरकारचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामण यांनी लोकांच्या जीवनावश्यक बनलेल्या आणि रोजगार निर्मितीच्या अनुषंगाने इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील करात कपात केली. तसेच या वस्तूंच्या देशांतर्गत आणि परदेशातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील करात कपातही केली आहे. त्यामुळे साहजिकच या वस्तू स्वस्त होणार आहेत. तसेच आरोग्य विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूकीला असलेली ७४ टक्क्याची अट काढून आता ती १०० टक्के करण्यात आली आहे. त्यामुळे आरोग्य विमा क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतणूक करण्याची मुभा देशातील आणि परदेशातील कंपन्यांना करता येणार आहे.
Reforming and Developing Financial Sector
-FDI limit for insurance sector to be raised from 74% to 100%
-Forum for regulatory coordination and development of pension products to be set up
-Revamped Central KYC Registry to be rolled out in 2025, to simplify KYC process… pic.twitter.com/rq9VUoXZkQ— Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 1, 2025
देशांतर्गत मोबाईल उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी लिथियम बॅटरीवरील करात कपात केली आहे. तसेच देशात लिथियम बँटरी बनविणासाठी आयात होणाऱ्या ३५ वस्तू आणि मोबाईलसाठी बॅटरी बनविण्यासाठी लागणाऱ्या २८ इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंना भांडवली करातून सवलत देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर इतर काही वस्तूंना भांडवली करातून सूट देण्यात आली आहे. त्याचा फायदा मोबाईलबरोबर एलईडी टीव्ही बनविणाऱ्या कंपन्यांना होणार आहे. देशातील एलईडी टीव्हीच्या किंमतीत घट होणार आहे.
Indirect Tax Measures to Support Domestic Manufacturing and Value Addition
👉 Cobalt powder and waste, scrap of lithium-ion battery, Lead, Zinc and 12 more critical minerals to be exempted from Basic Customs Duty (BCD)
👉 35 additional goods for EV battery manufacturing, and 28… pic.twitter.com/O0pSD6b6bY
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 1, 2025
त्याचबरोबर देशातील कॅन्सर सारख्या दुर्धर आजारासह अन्य दुर्धर आजारासाठी वापरली जाणारी ३५ औषधे पूर्णपणे कर मुक्त करण्यात आली आहेत. तर अन्य २८ औषधांवर फक्त ५ टक्के कर लागू करण्यात आला आहे.
Importing Drugs / Medicines Becomes Cheaper
👉 36 Lifesaving drugs and medicines to be added to the list of medicines fully exempted from Basic Customs Duty
👉 37 more medicines and 13 new patient assistance programmes to be fully exempted from Basic Customs Duty (where they… pic.twitter.com/UH3OOTLGKU
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 1, 2025
निर्मला सीतारामण यांनी देशाला खाद्य तेल उत्पादनात सक्षम बनविण्यासाठी आत्मनिर्भर खाद्य तेल ही घोषणा केली आहे. त्यासाठी ६ वर्षाचा कालावधी निश्चित केला आहे.
त्याचबरोबर शेतकऱ्यांसाठी दिन दयाल योजना कृषी योजना सुरु केली असून या योजनेंतर्गत १०० शहरांना मध्ये लागू केली जाणार असून या शहरातील १.७ कोटी शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार असल्याचा दावा केला आहे.
Rationalising TDS / TCS
👉 Limit for tax deduction on interest for senior citizens to be doubled from ₹50,000 to ₹1 lakh
👉 Annual limit for TDS on rent to be increased from ₹2.40 lakh to ₹6 lakh
👉Threshold to collect tax at source on remittances under RBI’s Liberalized… pic.twitter.com/HpvSf7EzGA
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 1, 2025
त्याचबरोबर आसाममधील युरिया निर्मितीचे प्लॅन्ट पुन्हा सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी लागणाऱ्या युरिया खताच्या उत्पादन १२.७ लाख कोटी पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ठ केंद्र सरकारने निश्चित केले आहे.
तसेच किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत ३ लाखापर्यंत असलेल्या कर्जाची मर्यादा आता ५ लाख करण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर चमडा उद्योगावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार असून या उद्योगातून २२ लाख जणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच या उद्योगातून ४ लाख कोटी रूपयांच्या उलाढालीचे उद्दिष्ठ आहे. तर १.१ लाख कोटी रूपयांची निर्यात करण्याचे उद्दिष्ठ ठेवण्यात आले आहे.
तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या पहिल्यांदा उद्योजक महिलांना पुढील ५ वर्षात २ कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार असल्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
एमएसएमईच्या करमुक्त उत्पन्न आणि उलाढालीत दुप्पटीने वाढ करण्यात आली आहे तसेच गुंतवणूक रकमेतही वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर एमएसएमईच्या माध्यमातून नवी सुरुवात करणाऱ्यांसाठी नवा १० हजार कोटींचा निधीही उभारण्यात आला आहे. त्यातून मदतही करण्यात येणार आहे.
विविध ऑनलाईन अॅप्सच्या माध्यमातून गीग वर्कर म्हणून काम करणाऱ्यांची नोंदणी ई श्रम पोर्टलवर एक कोटी कामगारांची करण्यात येणार असून या गीग कामगाांना पीएम-जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
मेरिटाईमच्या विकासासाठी २५ हजार कोटी रूपयांचा निधी उभारण्यात येणार त्यापैकी ४९ टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार आहे. जेणेकरून या क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण होऊ शकेल.
Zero Income Tax till ₹12 Lakh Income under New Tax Regime
👉 Slabs and rates being changed across the board to benefit all tax-payers
👉 New structure to substantially reduce taxes of middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and… pic.twitter.com/KfQy4a6PGd
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 1, 2025
सरकारी शाळांमधील शालेय तरूणांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची आवड निर्माण व्हावी यासाठी पुढील पाच वर्षात ५० हजार अटल थिंकरिंग लॅब सुरु करण्यात येणार आहे. जेणेकरून त्याच्या विज्ञान क्षेत्रातील संशोधनाबाबत जागृती निर्माण व्हावी.
त्याचबरोबर देशांतर्गत विविध क्षेत्रात संशोधन वाढीसाठी यंदाही २० हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली असून पंतप्रधान रिसर्च फेलोशिपही सुरु करण्यात येणार असून आयआयटी आणि आयआयएससीच्या विद्यार्थ्यांना त्यामध्ये भाग घेता येणार आहे.
देशातील ५० टुरिस्ट ठिकाणांचा पर्यटनांच्यादृष्टीने विकास करम्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पर्यटनस्थळी पर्यटकांसाठी निवासस्थानाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी मुद्रा कर्ज योजनेंतर्गत कर्जही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याशिवाय मेडिकल पर्यटन आणि हेल इन इंडिया पर्यटन प्रकल्पांना चालना देण्यात येणार आहे.
याशिवाय देशातील प्राचीन काळचे ग्रंथ असतील आणि साहित्याचे डिजीटायझेशन आणि जतन करण्यासाठी ग्यान भारतम मिशन जाहिर कऱण्यात आले आहे. या अंतर्गत १ कोटी हस्तलिखितांचे डिजीटायटेशन करण्यात येणार आहे.
