Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प हा जुमलेबाजी आहे. सर्वसामान्य मुंबईकरांना लुटून लाडके उद्योगपती व लाडके कंत्राटदार यांचे खिसे भरण्याचा हा प्रकार आहे. मुंबईतील छोट्या उद्योगांवर कर आकारण्याचा निर्णय हा कष्टकरी मुंबईकरांना लुटणारा आहे. दोनपैकी एक मुंबईकर झोपडपट्टीत राहत असल्याने हा त्यांच्यावरचा मोठा आर्थिक आघात आहे, त्यामुळे मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडेल बीएमसीच्या या निर्णयाला काँग्रेसचा विरोध आहे, असे मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रीया देताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, सामान्य मुंबईकरांवर कर लादला जात असताना दुसरीककडे मात्र सार्वजनिक जमिनी विकून, जकात नाक्याच्या जमिनींचे व्यावसायिकीकरण करून पैसे लुटले जात आहेत. हा अर्थसंकल्प मुंबईकरांसाठी नाही तर अदानी सरकारचा मुंबई आणि तिच्या नागरिकांना लुटण्याचा रोडमॅप आहे. कचरा व्यवस्थापन हे महानगरपालिकेचे कामच आहे पण आता यासाठी सुद्धा मुंबईकरांना पैसे मोजावे लागणार आहेत. कचरा उचलण्याची सेवा आता ‘पेड सेवा’ केली आहे. या भ्रष्ट राजवटीला देवनार येथील कचरा साफ करण्यासाठी करदात्यांच्या पैशाचा वापर करायचा आहे, परंतु मुंबईकरांवर ‘कचरा संकलन शुल्क’ लादण्याची योजना काँग्रेसला मान्य नाही, महापालिकेने याचा फेरविचार करावा.
पुढे बोलताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, बीएमसीच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असून भांडवली खर्चाच्या केवळ १ टक्के निधीची तरतूद केली आहे. सार्वजनिक आरोग्यासाठी फक्त ५ टक्के निधीची तरतूद ही अत्यंत तुटपुंजी आहे. अर्थसंकल्पात बेस्टच्या पुनरुज्जीवनाचा मुद्दा कोठेच दिसत नाही. मुंबईत रस्त्याच्या कामासाठी सर्वठिकाणी खोदकाम केले आहे, कंत्राटीकरणाच्या कामात घोटाळा झाला आहे. मुंबईला सध्या प्रदूषणाला तोंड द्यावे लागत आहे, त्याविषयी कोणतेही उपाय योजलेले दिसत नाहीत. २०२४-२५ च्या बजेटमध्ये केलेल्या भांडवली खर्चाच्या २१% निधी खर्च केलेला नसतानाही भांडवली खर्च वाढवण्याची गरज काय होती?
शेवटी बोलताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, चालू प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्च वाढ केली असून अदानी सरकारच्या कंत्राटदार मित्रांसाठी हे आणखी एक वरदान आहे. अदानी सरकार मुंबई महानगरपालिकेचे ९,७५० कोटी देणे आहे, ते तात्काळ बीएमसीला द्यावे. २.३२ लाख कोटी देणी कोण भरणार? असा प्रश्न विचारून मुंबई महापालिकेतील आर्थिक बेशिस्त व आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर श्वेतपत्रिका काढा अशी मागणीही यावेळी केली.
