Marathi e-Batmya
Related Articles
माथेरान या पादचाऱ्यांसाठी असलेल्या टेकडीवरील शहरातील मूळ हातगाडी चालकांना २० ई-रिक्षा परवाने वाटप करण्याच्या प्रक्रियेचा पुनर्विचार करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र राज्याला २ आठवड्यांचा वेळ दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि ए.जी. मसीह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने डोंगराळ शहरातील पायलट ई-रिक्षा प्रकल्पाशी संबंधित मुद्द्यांवर सुनावणी केली. महाराष्ट्राच्या वकिलांनी वाटप प्रक्रिया पुन्हा सुरू करणे योग्य ठरेल असे सादर केल्यानंतर त्यांनी हा आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गवई यांनी सांगितले की, “ई-रिक्षा वाटप प्रक्रियेचा पुनर्विचार करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यासाठी राज्य सरकारला दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात येत आहे.”
या प्रकरणात त्यांची मौल्यवान मदत लक्षात घेऊन, न्यायालयाने केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीला वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर (अमिकस म्हणून काम करणारे) आणि इतर दोन वकिलांना अनुक्रमे १० लाख आणि ५ लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले.
उल्लेखनीय म्हणजे, वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत (हातगाडीचालकांसाठी) यांनी सुनावणीदरम्यान असे सादर केले की, परवाने वाटपाच्या संदर्भात रायगडच्या प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी सादर केलेला अहवाल “पूर्णपणे सदोष” होता, तो योग्य माहितीवर आधारित नव्हता आणि न्यायाधीश किंवा राज्याने तो पुन्हा करावा लागू शकतो. सादरीकरण फेटाळून लावत खंडपीठाने म्हटले की,
“आम्ही कामत यांचे सादरीकरण स्वीकारण्यास तयार नाही कारण हा अहवाल एका जबाबदार, वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्याने तयार केला आहे.” न्यायमूर्ती गवई यांनी कामत यांना तोंडी सांगितले की, “मी त्या अधिकाऱ्याला वैयक्तिकरित्या ओळखतो, म्हणून कोणतेही आरोप करू नका”.
एके क्षणी, महाराष्ट्राच्या वकिलांनीही असे सादर केले की जिल्हा न्यायाधीशांचा अहवाल पूर्णपणे तथ्यात्मकदृष्ट्या बरोबर असू शकत नाही, ज्याला उत्तर देताना न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “असे म्हणू नका! तुमचे अधिकारी दबावाखाली असू शकतात, आमच्या न्यायव्यवस्थेवर नाही”.
थोडक्यात, घोडेस्वारांच्या तीन प्रतिनिधी संघटनांनी किंवा घोडावाला संघटनांनी दाखल केलेल्या अर्जातून हा मुद्दा उद्भवला. त्यांनी माथेरानमध्ये पर्यावरणपूरक ई-रिक्षांना प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी करण्यास परवानगी देणाऱ्या पूर्वीच्या आदेशात बदल करण्याची मागणी केली होती, जेणेकरून परिसरात चालणाऱ्या हातगाडी रिक्षा बदलण्याची शक्यता तपासता येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले होते की ई-रिक्षा फक्त सध्याच्या हातगाडी चालकांनाच दिल्या जाऊ शकतात, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या रोजगाराच्या नुकसानाची भरपाई मिळेल आणि शहरातील ई-रिक्षांची संख्या २० पर्यंत मर्यादित केली जाईल. एप्रिल २०२४ मध्ये, महाराष्ट्र राज्याकडून पूर्वी हातगाडी चालक कोण होते आणि ई-रिक्षा चालविण्याचा परवाना कोणाला देण्यात आला होता, तसेच ई-रिक्षा खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती देण्याचे प्रतिज्ञापत्र मागितले होते.
जुलैमध्ये, ई-रिक्षा/परवाने कोणाला देण्यात आले यावरून वाद निर्माण झाला. राज्य सरकारने दावा केला की हे वाटप मूळ हातगाडी चालकांच्या बाजूने करण्यात आले आहे, तर अर्जदारांनी (घोडेस्वारांच्या संघटना) असा आरोप केला की हॉटेल मालकांना इत्यादींना वाटप करण्यात आले होते. हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने रायगडच्या प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
नोव्हेंबरमध्ये, मुख्य जिल्हा न्यायाधीशांच्या अहवालावर अवलंबून राहून, राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाची “थट्टा” केली असा दावा अमिकस परमेश्वर यांनी केला. त्यांनी आरोप केला की २० परवान्यांपैकी फक्त ४ हातगाडी चालकांना देण्यात आले तर उर्वरित परवाने पत्रकार, नगर पालिका कर्मचारी, हॉटेल व्यवस्थापक इत्यादींना देण्यात आले. दखल घेत न्यायालयाने राज्य अधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली आणि प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांच्या अहवालाला उत्तर देण्यासाठी प्रकरण तहकूब केले.
