उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, अँटिलिया प्रकरणी अटकेसाठी मंजुरीची आवश्यकता नाही बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेचा अर्ज फेटाळताना न्यायालयाचे निरीक्षण

अँटिलिया स्फोटकं आणि व्यापारी मनसुख हिरण हत्येप्रकरणी बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला अटक करण्यात आली. तेव्हा, तो अधिकृत कर्तव्य बजावत नव्हता. त्यामुळे त्याच्या अटकेसाठी कोणत्याही पूर्व मंजुरी किंवा परवानगीची आवश्यकता नव्हती, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सचिन वाझेची याचिका फेटाळून लावताना नोंदवले.

उच्च न्यायालयाने सांगितले की, उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया घराबाहेर जेव्हा एका गाडीत स्फोटकं ठेवण्यात आली. तसेच या कटाशी संबंधित व्यापारी मनसुख हिरण हत्येवेळी याचिकाकर्ता वाझे अधिकृत कर्तव्य बजावत होता, हे मान्य करणे कठीण असून कल्पनाशक्तीच्या पलीकडे असल्याचे निरीक्षणही न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. ए.एस.मोडक यांच्या खंडपीठाने वाझेची याचिका फेटाळून लावताना स्पष्ट केले. तसेच तो अधिकृत कर्तव्य बजावत नसल्यामुळे वाझेला अटक करण्यापूर्वी राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) किंवा राज्य सरकारची संमती घेण्याची आवश्यकता नसल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वाझेने हिरेणपाशी स्फोटकांनी भरलेली एसयूव्ही गाडी रस्त्यावर पार्क करण्याची जबाबदारी स्वीकारण्याचा हट्ट केला होता. परंतु, हिरेणने नकार दिल्यानंतर, वाझेने इतरांसोबत मिळून त्याला मारण्याचा कट रचला. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ४५(१) अंतर्गत एखाद्याच्या अटकेसाठी परवानगी तेव्हाच आवश्यक असते, जेव्हा, अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीने अधिकृत कर्तव्य बजावत असते. परंतु, याप्रकऱणी तथ्यांच्या विचार करता, दोन्ही घटना घडत असताना वाझे अधिकृत कर्तव्य बजावत होता, असे म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने वाझेची याचिका फेटाळून लावताना निरीक्षण नोंदवले.

२५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी, दक्षिण मुंबईतील मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळ स्फोटकांनी भरलेली एक एसयूव्ही गाडी सापडली. ही एसयूव्ही ५ मार्च २०२१ रोजी ठाण्यातील एका नाल्यात मृतावस्थेत आढळून आलेल्या व्यापारी मनसुख हिरेन यांची होती. दोन्ही घटनांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली वाझेला मार्च २०२१ मध्ये अटक करण्यात आली होती. अटक करण्यापूर्वी योग्य ती मंजुरी घेण्यात आली नसल्याने आपल्याला बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले होते. त्यामुळे आपली त्वरित सुटका करण्याची मागणी वाझेने केली होती.

About Editor

Check Also

मुंबई उच्च न्यायालयाचे यशस्वी न्यायदान; ७९ वर्ष जुना खटला निकाली स्वातंत्र्यानंतर दाखल झालेल्या दिवाणी खटल्याचा दावा ७९ वर्षानंतर निकाली निघाला

मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. स्वातंत्र्यानंतरचा म्हणजेच ७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *