Marathi e-Batmya
Related Articles
रॉयल चॅलेंजर्सच्या विजयानिमित्त बेंगळुरू येथील चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये आयोजित कार्यक्रमानंतर चिन्नास्वामी स्टेडियमच्या बाहेर काल झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेत ११ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेची कर्नाटकच्या उच्च न्यायालये सु-मोटो दखल घेत याप्रकरणी खटला दाखल करून घेतला. तसेच या प्रकरणी आज सुनावणी घेतल्यानंतर याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १० जून घेण्याचा निर्णय घेतला.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश व्ही. कामेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती सी.एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारकडून या प्रकरणाचा स्थिती अहवाल मागितला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० जून, मंगळवारी होणार आहे.
मंगळवारी इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) जिंकल्यानंतर रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (आरसीबी) क्रिकेट संघाचे स्वागत करण्यासाठी काल चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११ जणांचा मृत्यू झाला आणि ५६ जण जखमी झाले.
१८ वर्षांनंतर आरसीबीच्या पहिल्या विजयानिमित्त बेंगळुरूमध्ये जल्लोषाचे आयोजन करण्यात आले होते आणि बुधवारी चाहत्यांना भेटण्यासाठी संघ स्टेडियममध्ये येणार होता.
सुरुवातीला स्टेडियममध्ये प्रवेशासाठी शुल्क आकारण्यात आल्याचे वृत्त आहे. तथापि, दिवसा अखेर मोफत प्रवेशाची परवानगी देण्यात येईल अशी घोषणा झाल्यानंतर, स्टेडियमच्या गेटवर मोठ्या संख्येने गर्दी जमली होती, ज्यामुळे चेंगराचेंगरी झाली आणि जीवितहानी झाली. या दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारने कालच या प्रकरणाची दंडाधिकारी चौकशीचे आदेश दिले.
त्यानंतर लगेचच, या घटनेबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्यात आली, ज्यामध्ये या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
दरम्यान याप्रकरणी वकील लोहितस्वा बानाकर यांनी त्यांचे वकील अधिवक्ता लोहितस्वा बानाकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत आणि युक्तीवादावेळी म्हटले की, घटनेचे गंभीर स्वरूप आणि पद्धतशीर प्रशासकीय अपयशाची शक्यता लक्षात घेता, या न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली निष्पक्ष न्यायालयीन चौकशी करणे अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.
भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजपा) नेत्या, शोभा करंदलाजे, ज्या सध्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या केंद्रीय राज्यमंत्री आहेत, त्यांनीही या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून स्वतःहून कारवाई करण्याचे आवाहन केले.
चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर आतापर्यंत उचललेल्या पावलांची माहिती सादर करणार असल्याचे राज्याचे महाधिवक्ता शशी किरण शेट्टी यांनी सांगितले, तेव्हा आज सकाळी या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला.
उच्च न्यायालयाने दुपारी सुनावणीसाठी प्रकरण पुढे ढकलले. दुपारच्या सुनावणीसाठी अनेक वकील न्यायालयात उपस्थित होते, तेव्हा त्यांनी न्यायालयाला या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली.
युक्तिवाद करणाऱ्यांमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम यांचाही समावेश होता. राज्याने रुग्णवाहिका कुठे तैनात केली हे स्पष्ट करावे. ज्या व्यक्तीला गर्दी नियंत्रित करायची होती त्याला आता चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केले आहे. न्यायालय स्वतंत्र चौकशी एजन्सी नियुक्त करण्याचे आदेश देऊ शकते, असेही यावेळी श्याम यांनी सांगितले.
दुसऱ्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, हा कार्यक्रम कोणी आयोजित केला, तो राज्याचा होता की कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशनचा, याचे उत्तर जनतेला हवे आहे.
देशासाठी किंवा राज्यासाठी न खेळलेल्या खेळाडूंचा सत्कार करण्याची राज्याची काय जबाबदारी आहे? त्यांनी विधान सौधा आणि चिन्स्वामी स्टेडियम या दोन ठिकाणी कार्यक्रम का आयोजित केला? राज्याने कोणते सुरक्षा उपाय केले आहेत? असा सवालही यावेळी केला.
दरम्यान, महाधिवक्ता शेट्टी यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, राज्य या प्रकरणात विरोधी दृष्टिकोन घेत नाही. अशी चौकशी जलद होईल आणि १५ दिवसांत अहवाल सादर करता येईल, असे ते म्हणाले.
त्यांनी असेही म्हटले की, चौकशी अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यासाठी जनतेच्या सदस्यांना आणि साक्षीदारांना आमंत्रित करण्यात आले असल्याचेही यावेळी सांगितले.
“आम्ही सर्व काही व्हिडिओ रेकॉर्ड करू जेणेकरून सर्व काही प्रभुत्वासाठी विचारात घेतले जाईल. काहीही लपविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,” असे एजी म्हणाले.
न्यायालयाने असे नमूद केले की चेंगराचेंगरी किंवा अशा घटनांची शक्यता कमी करण्यासाठी सरकारने एक मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) असणे महत्वाचे आहे, ज्यामध्ये जवळील रुग्णवाहिका आणि जवळच्या रुग्णालयाची माहिती सहज उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
एजी शेट्टी यांनी उत्तर दिले की घटनास्थळी रुग्णवाहिका होत्या, परंतु सुमारे ३०,००० लोकांना सामावून घेण्यासाठी असलेल्या स्टेडियमच्या बाहेर अडीच लाखांहून अधिक लोकांचा जमाव अनपेक्षितपणे आला. त्यामुळे, घटनास्थळी असलेल्या रुग्णवाहिका पुरेशा नव्हत्या.
त्यांनी आश्वासन दिले की राज्य भविष्यात अशा घटनांना तोंड देण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल, तसेच त्यांनी या घटनेकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले आहे. त्यांनी असे सादर केले की राज्य या प्रकरणात विरोधी दृष्टिकोन घेत नाही आणि हे प्रकरण चिखलफेक करणारा सामना बनू नये अशी विनंती केली. या संपूर्ण युक्तीवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने अखेर या प्रकरणात स्वतःहून खटला दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.
