Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आनंदाची बातमी, महागाई भत्त्यात २ % वाढ महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय, शासनाशी संबधित सर्व प्राधिकरण आणि संस्थांमधील निवृत्ती वेतनधारकांना मिळणार लाभ आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय जाहीर केला आहे. शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०२५ पासून मूळ निवृत्तीवेतन आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनावर मिळणारा महागाई भत्ता (Dearness Relief) ५३% वरून ५५ % पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. ही वाढ थकबाकीसह ऑगस्ट २०२५ च्या निवृत्तीवेतनासोबत रोखीने दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो निवृत्तीवेतनधारकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासकीय निर्णय क्रमांक निमवा-२०२५ /प्र.क्र.४२ /सेवा ४ अंतर्गत घेण्यात आला आहे. यापूर्वी २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासकीय निर्णय क्रमांक निमवा-२०२५/प्र.क्र.५/सेवा ४ चा संदर्भ या निर्णयात नमूद करण्यात आला आहे.
निर्णयाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
१) महागाई भत्त्यात वाढ: मूळ निवृत्तीवेतन आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनावर १ जानेवारी २०२५ पासून महागाई भत्ता ५३ % वरून ५५ % पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. ही वाढ मूळ निवृत्तीवेतनाच्या एकूण रकमेवर लागू होईल.
२) थकबाकीचे वितरण: १ जानेवारी २०२५ पासून लागू होणाऱ्या या वाढीव महागाई भत्त्याची थकबाकी ऑगस्ट २०२५ मधील निवृत्तीवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतनासोबत रोखीने दिली जाणार आहे. यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांना थकीत रक्कम आणि नव्या दराने भत्ता मिळेल.
३) लागू असणारी क्षेत्रे: हा निर्णय केवळ राज्य शासकीय निवृत्तीवेतनधारकांनाच नव्हे, तर मान्यताप्राप्त आणि अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी आणि कृषीतर विद्यापीठे, तसेच त्यांच्याशी संलग्न अशासकीय महाविद्यालयांमधील निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांना लागू होईल. याशिवाय, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम २४८ अंतर्गत जिल्हा परिषदांच्या निवृत्तीवेतनधारकांनाही हा लाभ मिळेल.
हा निर्णय राज्यातील सर्व संबंधित निवृत्तीवेतनधारकांना लागू होईल, ज्यामध्ये शासकीय कर्मचारी, शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे आणि जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होईल, विशेषत: वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय राज्यातील लाखो निवृत्तीवेतनधारकांसाठी मोठा दिलासा घेऊन येणारा आहे.
शासन निर्णयः-
