Marathi e-Batmya
Related Articles
एच-१बी व्हिसा अर्जांवर शुल्क आणि १००,००० अमेरिकन डॉलर्सचे मोठे शुल्क लादण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी सांगितले की भारताचा सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे इतर देशांवरील त्याचे अवलंबित्व.
गुजरातमधील भावनगर येथे एका सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज जगात भारताचा कोणताही मोठा शत्रू नाही, फक्त एकच शत्रू आहे: जर आपला कोणताही शत्रू असेल तर तो म्हणजे इतर राष्ट्रांवरील आपले अवलंबित्व. हा आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे आणि आपण एकत्रितपणे त्याला पराभूत केले पाहिजे.” स्वावलंबन किंवा ‘आत्मनिर्भर भारत’ हा भारतासाठी जागतिक स्तरावर आपले हितसंबंध जपण्याचा आणि आपला स्वाभिमान प्रस्थापित करण्याचा एकमेव मार्ग आहे असल्याचे सांगितले.
२१ सप्टेंबरपासून एच-१बी व्हिसा अर्जांवर १००,००० डॉलर्स शुल्क आकारण्याच्या अमेरिकेच्या ताज्या आदेशा दरम्यान पंतप्रधान मोदी यांचे हे वक्तव्य आले आहे. या आदेशात असा दावा करण्यात आला आहे की या कार्यक्रमाचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केल्याने वेतन कमी झाले आहे आणि अमेरिकन एसटीईएम व्यावसायिकांचे नुकसान झाले आहे.
यापूर्वी, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय आयातीवर मोठे शुल्क लादले होते, त्यांनी रशियाच्या तेलाची खरेदी अप्रत्यक्षपणे युक्रेनमधील युद्धाला निधी देत असल्याचे नमूद केले. त्यांनी असे आर्थिक समर्थन अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले होते आणि या शुल्कांचा वापर रशियाच्या ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारतावर दबाव आणण्यासाठी केला होता, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार तणाव वाढला होता.
पंतप्रधान मोदी यांनी भूतकाळातील धोरणांवर टीका केली, विशेषतः काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारांच्या काळात, स्वातंत्र्यानंतर भारताची क्षमता दडपण्यात आली होती. “दशकांपासून, भारत जागतिक बाजारपेठेपासून अलिप्त राहून परवाना-कोटा राजात अडकला होता. जेव्हा जागतिकीकरण आले तेव्हा देश आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून होता,” असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की परकीय राष्ट्रांवर अवलंबून राहिल्याने राष्ट्रीय विकास धोक्यात येतो: “आपण १.४ अब्ज नागरिकांचे भविष्य इतरांवर सोडू शकत नाही. जास्त परकीय अवलंबित्वामुळे मोठ्या प्रमाणात अपयश येते. भारताच्या सर्व आव्हानांवर एकच उपाय आहे – स्वावलंबी भारत,” असेही सांगितले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की सेमीकंडक्टर चिप्स असोत किंवा मोठी जहाजे, भारताने त्यांचे उत्पादन देशांतर्गतच केले पाहिजे. “येथील तज्ञांना माहित आहे की जहाजबांधणी ही सर्व उद्योगांची जननी आहे, जी स्टील, यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कापड, रंग, आयटी आणि इतर क्षेत्रात वाढ घडवून आणते. ते देशभरातील एमएसएमईंना पाठिंबा देते,” असे सांगितले.
पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले की, भारत दरवर्षी परदेशी शिपिंग कंपन्यांना सुमारे ६ लाख कोटी रुपये देतो, जे संरक्षण बजेटच्या जवळपास समान आहे, हा आकडा भारताच्या सागरी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी देशांतर्गतच राखता आला असता असे त्यांनी सांगितले.
