आमदार रईस शेख यांची स्पष्टोक्ती, एसआयआरकडे लक्ष देण्यास राजकिय पक्षांना वेळ नाही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली मागणी, स्थानिक निवडणूकांना समांतर केल्यास अनेकांची नावे कापली जाण्याची शक्यता

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीदरम्यान राज्यात मतदार याद्या पुर्ननिरिक्षण (Special Intensive Revision – SIR) करण्याचे काम हाती घेतल्यास राजकीय पक्ष व कार्यकर्त्यांना वेळ असणार नाही. परिणामी, मतदारांची मोठ्या संख्येने नावे कापली जातील, अशी भीती व्यक्त करत निवडणुका संपल्यानंतर फेब्रुवारीनंतर हा कार्यक्रम घ्यावा, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे ‘भिवंडी पूर्व’चे आमदार रईस शेख यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली. यासंदर्भात आमदार शेख यांनी आयोगाला तसे पत्र लिहिले आहे.

याबाबत माहिती देताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, मतदार याद्या पुर्ननिरिक्षणाच्या (SIR) सुधारीत कार्यक्रमासंदर्भात २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना केंद्रीय निवडणूक आयोग’ने पत्र पाठवले आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यामुळे प्रशासन व्यग्र असून पु पुर्ननिरिक्षण साठी मनुष्यबळाची कमतरता आहे, तसेच राजकीय पक्ष निवडणूक प्रचाराच्या नियोजनात आहेत.

आमदार रईस शेख पुढे म्हणाले की, या काळात महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांचे विशेष पुर्ननिरिक्षण (SIR) हाती घेतल्यास कार्यकर्ते- राजकीय पक्ष यांमध्ये लक्ष देवू शकणार नाहीत. बिहारमध्ये झालेल्या या कार्यक्रमाचा (SIR) ५६ टक्के मतदारांना फटका बसला होता. मुंबई प्रदेश महानगर प्रदेश क्षेत्रात (MMR) स्थलांतरित मतदारांचे २५ टक्के तर उर्वरित महाराष्ट्रात ५.५ टक्के प्रमाण आहे. जन्म दाखला असलेले राज्यात अवघे मतदार अवघे ४६ टक्के असून ९४ टक्के मतदारांकडेच ‘आधार’ असल्याचेही यावेळी सांगितले.

शेवटी बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, परिणामी, पुर्ननिरिक्षण कार्यक्रम (SIR) निवडणूक काळात घेतल्यास स्थलांतरित, दलित, अल्पसंख्य, आदिवासी मतदारांना फटका बसू शकतो. मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे कापली जावू शकतात. म्हणून मतदार याद्यांचे सघन पुर्ननिरिक्षणचे काम (SIR) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकानंतर म्हणजे फेब्रुवारी २०२६ नंतर सुरु करावे. त्यापूर्वी सर्व राजकीय पक्षांची यासंदर्भात बैठक बोलवावी. या (SIR) कार्यक्रमाचे सादरीकरण करावे, अशी मागणीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठविलेल्या पत्राद्वारे केली.

About Editor

Check Also

अमरावतीच्या अंबादेवी संस्थानास चिखलदरा येथील एमटीडीसीची तीन एकर जमीन राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

अमरावती जिल्ह्यातील मौजे चिखलदरा येथील श्री अंबादेवी संस्थान, अमरावती यांना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची ३ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *