सुमारे तीन आठवड्यांपूर्वी जेव्हा पहिले इस्रायली क्षेपणास्त्र इराणमध्ये पडले, तेव्हा जगाला एका कटू सत्याची जाणीव झाली. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तीव्र लष्करी संघर्ष म्हणून जे सुरू झाले होते, ते आता एका पूर्ण विकसित ‘तेल युद्धा’त बदलले आहे, कारण गेल्या २४ तासांत हा संघर्ष अधिक धोकादायक टप्प्यात पोहोचला आहे. बुधवारी, इराण आणि इस्रायलने जीवाश्म इंधन ऊर्जेच्या उत्पादनाशी संबंधित सुविधांवर प्रथमच एकमेकांवर हल्ले केले, ज्यामुळे आणखी जागतिक धक्क्याची भीती निर्माण झाली आहे. ऊर्जा आता युद्धाचे शस्त्र बनली आहे.
१७ मार्चपर्यंत, अमेरिका आणि इस्रायलने आखातातील इराणच्या ऊर्जा उत्पादन सुविधांना लक्ष्य करणे टाळले होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या ९० टक्के तेल निर्यातीचे केंद्र असलेल्या खारग बेटावर हल्ला केला, तेव्हाही केवळ लष्करी ठिकाणांनाच लक्ष्य करण्यात आले होते. बुधवारी इस्रायलने दक्षिण पार्स गॅसफील्डवर हल्ला केल्यानंतर ही परिस्थिती बदलली, जे इराण कतारसोबत वाटून घेते.
इराणने सौदी अरेबियातील तेल कंपनी अरामकोच्या समरेफ रिफायनरीवर, तसेच कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील गॅस प्रकल्पांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे डागून प्रत्युत्तर दिले आहे, ज्यामुळे या युद्धात एक धोकादायक वळण आले आहे.
तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की हे इतके महत्त्वाचे का आहे, कारण यापूर्वीही ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ले झाले आहेत. परंतु, जगातील सर्वात मोठे असलेले दक्षिण पार्स गॅसक्षेत्र हे भारतासह जागतिक एलएनजी पुरवठ्याचा कणा आहे. इस्रायली हल्ल्यानंतर तेल आणि गॅसच्या किमतींमध्ये झालेल्या तात्काळ वाढीवरून त्याचे महत्त्व लक्षात येऊ शकते.
त्यामुळेच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दक्षिण पार्सवरील हल्ल्यापासून अमेरिकेला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि ही केवळ इस्रायलची कारवाई असल्याचा दावा केला, यात आश्चर्य नाही. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांच्या वाहतुकीवर बंदी घातल्यामुळे जग आधीच कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यातील व्यत्ययांशी झुंजत असताना, उत्पादन प्रकल्पांना झालेल्या कोणत्याही नुकसानीचा परिणाम अनेक वर्षे टिकण्याची शक्यता आहे.
दक्षिण पार्स गॅसक्षेत्रात १.८०० ट्रिलियन घनफूट गॅस आहे, जो जगाची १२-१३ वर्षांची गरज भागवण्यासाठी पुरेसा आहे, असे रॉयटर्सने वृत्त दिले आहे.
तेहरानसाठी, दक्षिण पार्स हे त्यांच्या ऊर्जा पुरवठ्याचे केंद्रस्थान आहे. इराणची सुमारे ८०% वीज या गॅसक्षेत्रातून निर्माण होते.
तथापि, या समस्येला गुंतागुंतीचे बनवणारी गोष्ट म्हणजे हे गॅसक्षेत्र केवळ इराणचे नाही. इराण हे क्षेत्र अमेरिकेचा मित्रराष्ट्र आणि जगातील सर्वात मोठा एलएनजी उत्पादक असलेल्या कतारसोबत वाटून घेतो. या क्षेत्रातील कतारचा भाग ‘नॉर्थ फील्ड’ म्हणून ओळखला जातो, जिथून मोठ्या प्रमाणात एलएनजी जागतिक बाजारपेठेत निर्यात केला जातो.
नॉर्थ फील्डवर कोणताही परिणाम झाला नसला तरी, इराणने दोहा येथील रास लाफान एलएनजी प्रकल्पावर क्षेपणास्त्रे डागून प्रत्युत्तर दिले. या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कतारएनर्जीने इराणच्या हल्ल्यानंतर तो प्रकल्प यापूर्वीच अंशतः बंद केला होता.
या घडामोडींचा जगातील सर्वात मोठ्या एलएनजी खरेदीदारांपैकी एक असलेल्या भारतावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यासाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर कतारवर अवलंबून आहे. किंबहुना, भारताला लागणाऱ्या एलपीजीपैकी सुमारे ८०-८५% पुरवठा कतार आणि सौदी अरेबियामधून होतो. दीर्घकाळ व्यत्यय आल्यास पुरवठा साखळीवर ताण येईल.
एलएनजीचा वापर प्रामुख्याने खत कारखाने आणि शहर गॅस नेटवर्कद्वारे केला जातो, जे घरांना पीएनजी (पाईपद्वारे गॅस) आणि वाहनांना सीएनजी पुरवतात.
केवळ कतारच नव्हे, तर इराणनेही संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) हबशान गॅस प्रकल्प आणि बाब क्षेत्राला लक्ष्य केले होते, परंतु बहुतेक क्षेपणास्त्रे हवाई संरक्षण प्रणालीद्वारे रोखण्यात आली. हबशान हे जगातील सर्वात मोठ्या गॅस प्रक्रिया प्रकल्पांपैकी एक आहे.
या हल्ल्याला जागतिक ऊर्जा सुरक्षेला धोका निर्माण करणारा “दहशतवादी हल्ला” संबोधून, संयुक्त अरब अमिरातीने इराणवर केलेल्या टीकेवरून या हल्ल्याचे गांभीर्य लक्षात येऊ शकते. तेहरानने सौदी अरेबियातील तेल आणि गॅस प्रकल्पांवरही हल्ला करण्याची शपथ घेतली आहे.
काही तासांनंतर, लाल समुद्रातील यान्बू बंदरातील अरामकोच्या समरेफ रिफायनरीवर हल्ला झाला, ज्यामुळे तणावात गंभीर वाढ झाली. होर्मुझची सामुद्रधुनी प्रभावीपणे बंद असल्याने, लाल समुद्रातील यान्बू बंदर हे आखातातून कच्च्या तेलाच्या निर्यातीसाठी असलेल्या दोन प्रमुख मार्गांपैकी एक आहे.
कुवेतमध्ये दोन तेल शुद्धीकरण कारखाने देखील लक्ष्य करण्यात आले, ज्यात मध्य पूर्वेतील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या मीना अल-अहमदी प्रकल्पाचा समावेश होता. तेल शुद्धीकरण कारखान्यात मोठी आग लागल्याचे दृश्यांमध्ये दिसत असले तरी, कुवेतने नुकसान नियंत्रणात असल्याचे सांगितले.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, इराणने केलेल्या ड्रोन हल्ल्यामुळे अबू धाबीमधील शाह गॅसक्षेत्रातील कामकाज स्थगित करण्यात आले. हे गॅसक्षेत्र जगातील दाणेदार गंधकाच्या पुरवठ्यापैकी ८% पुरवठ्यासाठी जबाबदार आहे. याचा वापर प्रामुख्याने फॉस्फेट खतांमध्ये केला जातो.
गॅस प्रकल्पांवरील या प्रतिशोधात्मक हल्ल्यांचे जागतिक परिणाम आहेत. हे सर्वज्ञात आहे की ऊर्जा पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे इंधनाच्या किमती आणि पुरवठा साखळ्यांवर परिणाम होतो, ज्याचा परिणाम नंतर अर्थव्यवस्थांवर होतो. आणि आखाती प्रदेश युरोप, आशिया आणि भारतासाठी एक प्रमुख ऊर्जा मार्गिका आहे.
याचा परिणाम तात्काळ दिसून आला. ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ११० डॉलरपर्यंत वाढल्या, तर बेंचमार्क गॅसच्या किमतीतही ६% वाढ झाली. अमेरिकेत पेट्रोलच्या किमती सप्टेंबरनंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्या आहेत.
विश्लेषक सॉल कॅव्होनिक यांनी ‘द गार्डियन’ला सांगितले की, ऊर्जा उत्पादन पायाभूत सुविधांचे नुकसान दुरुस्त करण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. “एलएनजी सुविधेला फटका बसणे हे सर्वात वाईट आहे. त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात,” असे ते म्हणाले.
इतिहासावर एक नजर टाकल्यास असे दिसून येते की कॅव्होनिक चुकीचे नाहीत. २००३ मध्ये अमेरिकेने इराकवर केलेल्या आक्रमणानंतर, नुकसान झालेल्या ऊर्जा सुविधांची दुरुस्ती करण्यासाठी अनेक महिने लागले. केवळ दोन वर्षांनंतर उत्पादन युद्धपूर्व पातळीवर परत आले.
बुधवारी झालेल्या घडामोडींच्या मालिकेवरून असे संकेत मिळतात की ऊर्जा पायाभूत सुविधा आता थेट निशाण्यावर आहेत. अलिकडच्या दिवसांतील संघर्षाचे स्वरूप असे दर्शवते की आर्थिक दबाव ही आता एक प्रमुख रणनीती आहे.
हे अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धातील एका धोकादायक बदलाचे संकेत देते, जे लवकरच कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दाखवत नाही. संघर्ष आता तिसऱ्या आठवड्यात पोहोचल्याने, ऊर्जा क्षेत्र स्वतःच एक रणांगण बनले आहे. या युद्धाने संपूर्ण जगाला स्पष्टपणे आपल्या कवेत घेतले आहे.
Marathi e-Batmya