Marathi e-Batmya
Related Articles
एलपीजी गॅसच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नागरिकांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात तात्पुरत्या स्वरूपात रॉकेल (केरोसीन) वितरण करण्याचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारकडून राज्याला एकूण ३७.४४ लाख लिटर रॉकेल मंजूर करण्यात आले असून, त्याचे जिल्हानिहाय वाटप करण्यात येणार आहे.
प्रत्येक कुटुंबाला ३ लिटर
शासनाच्या आदेशानुसार, प्रति कुटुंब किंवा प्रति शिधापत्रिका ३ लिटर रॉकेल देण्यात येणार आहे. यामुळे गॅस टंचाईच्या काळात नागरिकांना पर्यायी इंधन उपलब्ध होणार आहे.
या लाभार्थ्यांना प्राधान्य
रॉकेल वितरणासाठी खालील गटांना प्राधान्य दिले जाणार आहे –
* AAY आणि PHH शिधापत्रिका धारक
* श्वेत शिधापत्रिका धारक (उपलब्धतेनुसार)
* शिधापत्रिका नसलेले कुटुंब (ग्रामपंचायत दाखल्यावर)
* स्थलांतरित मजूर (ओळखपत्राच्या आधारे)
वितरणाची जबाबदारी कोणाकडे?
रॉकेलचे वितरण रास्त भाव दुकाने (FPS) आणि परवानाधारक विक्रेत्यांमार्फत केले जाणार आहे. प्रत्येक लाभार्थ्याला ३ लिटरप्रमाणे रॉकेल देणे बंधनकारक राहील. एखाद्या गावात विक्रेता उपलब्ध नसल्यास शेजारच्या गावातून रॉकेल उपलब्ध करून दिले जाईल.
४५ दिवसांत उचल आवश्यक
रॉकेल वितरण मार्च २०२६ पासून सुरू होणार असून, वाटपानंतर ४५ दिवसांच्या आत संपूर्ण उचल करणे आवश्यक आहे. न उचललेला साठा पुढे नेला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रशासनाला कडक सूचना
शासनाने तेल कंपन्या व स्थानिक प्रशासनाला कडक सूचना दिल्या आहेत. पुरवठा वेळेत करणे, गैरवापर रोखणे आणि आठवड्याला अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच रॉकेलचा गैरवापर झाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
जिल्हानिहाय वाटप
शासनाच्या आदेशातील पान क्रमांक ५ वरील तक्त्यानुसार, नाशिक, पुणे ग्रामीण, जळगाव, कोल्हापूर, नांदेड यांसारख्या जिल्ह्यांना जास्त प्रमाणात रॉकेल देण्यात आले आहे.
दराबाबत स्वतंत्र निर्णय
रॉकेलच्या दराबाबत अद्याप निर्णय झालेला नसून, यासंदर्भात शासन लवकरच स्वतंत्र आदेश काढणार आहे.
गॅस टंचाईच्या काळात सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
शासन निर्णय खालीलप्रमाणे-
