Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई शहर आणि उपनगरातील ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनींवरील हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची अनेक दशकांपासूनची कोंडी अखेर राज्य सरकारने फोडली आहे. भाडेपट्टा करार नोंदणीकृत करताना आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात सरकारने ऐतिहासिक कपात केली असून, आता निवासी मालमत्तांसाठी जास्तीत जास्त ०.५ टक्का आणि व्यावसायिक मालमत्तांसाठी १.५ टक्का एवढेच नाममात्र शुल्क आकारले जाणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली.
विधानसभेत आमदार अतुल भातखळकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि आक्रमकपणे मांडली. “१९६० ते १९७० च्या दशकात शासनाने सोसायट्यांना जमिनी दिल्या. मात्र त्यावेळी प्रशासकीय दिरंगाईमुळे करार नोंदणीकृत होऊ शकले नाहीत. आता आजच्या बाजारभावाने मुद्रांक शुल्क भरायला लावणे हा सोसायट्यांवर अन्याय आहे. त्यामुळे सरकारने हा कायदा बदलावा आणि ज्या वर्षी जमीन वाटप झाली, त्या वेळच्या बाजारमूल्यानुसार शुल्क आकारावे,” अशी थेट मागणी आमदार भातखळकर यांनी लावून धरली.
महसूलमंत्र्यांचा थेट ‘मास्टरस्ट्रोक’ आणि कोट्यवधींची बचत
आमदार भातखळकर यांच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारचे नवीन धोरणच स्पष्ट केले. राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात केलेली कपात किती प्रचंड आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी सभागृहात थेट आकडेवारीच सादर केली.
- मित्तल चेंबर्स ओनर्स को-ऑप सोसायटी: पूर्वीच्या नियमानुसार १०१ कोटी २१ लाख रुपये लागणारे मुद्रांक शुल्क आता केवळ १० लाख ६८ हजार रुपयांवर आले आहे.
- न्यू मेकर्स चेंबर: ११९ कोटी ४७ लाख रुपयांवरून आता केवळ १ कोटी ७६ लाख रुपये शुल्क लागेल.
- सी लॉट को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी (कुलाबा): १७६ कोटी ८२ लाखांवरून थेट २७ लाख ५ हजार रुपये.
- अभिलाषा प्रिमायसेस सोसायटी (कुलाबा): १०४ कोटी ८३ लाखांवरून केवळ १९ लाख ४५ हजार रुपये.
उपनगरांनाही मिळणार पूर्ण न्याय
या चर्चेत सहभागी होत अन्य आमदारांनी उपनगरांचा मुद्दा उपस्थित केला. “मुंबई शहराप्रमाणेच उपनगरातही अशा अनेक प्रॉपर्टीज आहेत, जिथे आजही लोक कोट्यवधी रुपये दंड भरण्यास तयार आहेत. हा निर्णय केवळ शहरापुरता मर्यादित न राहता उपनगरांनाही लागू होणार का?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावर मंत्री बावनकुळे यांनी ठामपणे सांगितले की, निवासीसाठी ०.५% आणि व्यावसायिकसाठी १.५% हा क्रांतिकारी फॉर्म्युला मुंबई शहर आणि उपनगर अशा संपूर्ण परिसरासाठी समान लागू राहील.
बीबीडीवासीयांनाही मोठा दिलासा; अध्यक्षांनी मानले आभार
याच चर्चेदरम्यान विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांच्या मतदारसंघातील बीबीडी (BBD) रिक्लेमेशनमधील सदनिकांच्या हस्तांतरणाचाही विषय निघाला. सन २०१५ पूर्वीच्या सदनिका हस्तांतरणावर लागणारा नजराणा शासनाने आता पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या उदार आणि सामान्य जनतेच्या हिताच्या निर्णयाबद्दल विधानसभा अध्यक्षांनी ९१ महत्त्वाच्या मिळकती आणि दीड हजार सदनिकाधारकांच्या वतीने राज्य सरकारचे आणि महसूलमंत्र्यांचे विशेष आभार मानले.
राज्य सरकारच्या या धडाकेबाज निर्णयामुळे नरीमन पॉईंट, कफ परेड, कुलाबा, मरीन ड्राईव्हसह संपूर्ण मुंबई व उपनगरातील शेकडो गृहनिर्माण संस्थांना कोट्यवधी रुपयांचा थेट आर्थिक फायदा होणार असून, वर्षानुवर्षे रखडलेले त्यांचे कायदेशीर प्रश्न आता कायमचे निकाली निघणार आहेत.
———————
बँक हमीपत्रांवर आता स्वतंत्र प्रवर्गानुसार मुद्रांक शुल्क
नूतनीकरणाच्या दुहेरी शुल्कातून व्यापार-उद्योगांना कायमची मुक्ती
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील महत्त्वाचे बदल
हमीची रक्कम तीच राहिल्यास मुदतवाढीसाठी आता मोजावे लागणार अत्यंत कमी शुल्क
राज्यातील वाणिज्यिक व्यवहार, शासकीय करार आणि पायाभूत प्रकल्पांमधील बँक हमीपत्रांच्या मुद्रांक शुल्काबाबतचे जुने जाचक नियम बदलण्यात आले आहेत.
बँक हमीपत्रावर आता स्वतंत्र प्रवर्गानुसार मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार असून, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९५८) मध्ये सुधारणा करणारे महत्त्वपूर्ण विधेयक आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक मांडले.
पूर्वी काय नियम होता ?
यापूर्वी बँक हमी आणि वित्तीय हमीच्या संलेखांसाठी कायद्याच्या अनुसूची-एक मध्ये कोणताही स्वतंत्र प्रवर्ग निश्चित करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे अशा हमीपत्रांवर अनुच्छेद ५४ नुसार ‘प्रतिभूती बंधपत्रांप्रमाणे’ पूर्ण मुद्रांक शुल्क आकारले जात असे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा या हमीपत्रांचे नूतनीकरण केले जाई किंवा मुदतवाढ दिली जाई, तेव्हा मूळ रक्कम समान असली तरीही पुन्हा एकदा पहिल्या संलेखाएवढेच पूर्ण मुद्रांक शुल्क वसूल केले जात होते. यामुळे उद्योग क्षेत्रावर दुहेरी आर्थिक बोजा पडत होता.
आता काय बदल झाला?
नवीन कायद्यानुसार आता बँक आणि वित्तीय हमीपत्रांच्या संलेखांसाठी एक ‘स्वतंत्र अनुच्छेद’ समाविष्ट करण्यात आला आहे. यामुळे वेगवेगळ्या प्रवर्गांनुसार मुद्रांक शुल्काचे सुयोग्य आणि स्वतंत्र दर निश्चित केले जातील.
महत्त्वाचा बदल :
बँक हमीपत्राच्या नूतनीकरणाच्या किंवा मुदतवाढीच्या वेळी जर हमीची रक्कम बदलली नसेल, तर आता पुन्हा पूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. अशा नूतनीकरणासाठी आता अत्यंत कमी मुद्रांक शुल्क आकारण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे.
या थेट आणि महत्त्वपूर्ण बदलामुळे उद्योग व व्यवसाय क्षेत्राला मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला असून, नूतनीकरण प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढणार आहे. त्याच वेळी, या सुलभतेमुळे बँक हमीपत्रांचा वापर वाढून शासनाच्या महसुलातही सकारात्मक वाढ होणार आहे.
