Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले की, आंदोलक कोणत्याही एका ठिकाणी कायमस्वरूपी ठाण मांडून बसू शकत नाहीत. न्यायालयाने म्हटले की, इतर गटांनाही त्या जागेचा वापर करता यावा, यासाठी आंदोलनासाठीची जागा केवळ ठराविक कालावधीसाठीच वापरता येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर काही याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या याचिका दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या आंदोलनांशी संबंधित होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “तुम्ही कायमस्वरूपी एखादी जागा व्यापून ठेवू शकत नाही. इतरही आंदोलक आहेत. शेतकरी कुठे जातील? कामगार कुठे जातील? कामगार संघटना कुठे जातील? बेघर लोक कुठे जातील? प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनांमुळे रोजंदारीवर काम करणाऱ्या व्यक्तींचे होणारे नुकसानही अधोरेखित केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “येथे परस्परविरोधी दावे आहेत. आंदोलन करण्याचा अधिकार हा राज्यघटनेने दिलेला अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे व्यापार आणि व्यवसाय करण्याचा अधिकारही आहे. आम्ही येथे केवळ व्यावसायिक आस्थापनांच्या संदर्भात ‘व्यापार’ या शब्दाचा वापर करत नाही आहोत, तर रोजंदारीवर काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या उपजीविकेच्या साधनाबद्दल बोलत आहोत. अशा व्यक्तीने आपल्या दैनंदिन उदरनिर्वाहासाठी कुठे जावे? असा सवालही यावेळी उपस्थित केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विविध कारणांसाठी आंदोलन करू इच्छिणाऱ्या वेगवेगळ्या गटांच्या परस्पर दाव्यांचाही उल्लेख केला.
ते म्हणाले, “तुम्ही हेही समजून घेतले पाहिजे की, अधिक वेळ का दिला जात नाहीये. कदाचित दुसऱ्या एखाद्या गटाकडून आंदोलनासाठी विनंती आली असेल. जागा एक असो किंवा दोन, पण प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे… केवळ तुम्ही एखादी जागा व्यापली आहे म्हणून इतरांना तिथे येण्यापासून रोखू शकत नाही. तुम्ही असे म्हणू शकत नाही की, आम्ही जागा व्यापली आहे म्हणून इतरांना तिथे येऊ देणार नाही.”
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची, न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी घेत होते. यावेळी न्यायालयाने इतरांच्या आंदोलनाचा मुद्दाही उपस्थित केला.
तुम्ही कायमस्वरूपी एखादी जागा व्यापून ठेवू शकत नाही. इतरही आंदोलक आहेत. शेतकरी कुठे जातील? कामगार कुठे जातील?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, जुलै महिन्यात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) ला केवळ एका दिवसासाठी आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, परंतु ते तिथे १७ दिवस ठाण मांडून बसले होते. “त्यानंतर, कोणतीही परवानगी न घेता, त्यांनी संसदेच्या दिशेने कूच केली. संसद ही केवळ एक राजकीय इमारत नाही, तर ती भारताच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतीक आहे. तुम्हाला संसदेपर्यंत जाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन परवानगीशिवाय निदर्शने करण्याचीही परवानगी दिली जाऊ शकत नाही,” असे त्यांनी म्हटले.
व्यापाऱ्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी दावा केला की, या निदर्शनांमुळे २,००० कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान झाले आहे. त्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय राजधानीत निदर्शनांसाठी निश्चित केलेले ‘रामलीला मैदान’ हे कनॉट प्लेसपासून सुमारे एक मैल अंतरावर आहे.
“रामलीला मैदानापासून एक मैलाच्या परिसरात लाखो लोक राहतात आणि तिथे विविध प्रकारच्या घाऊक बाजारपेठा आहेत. यामध्ये असफ अली रोड, दरियागंज, तुर्कमान गेट, कमला मार्केट आणि पुढे जामा मशीद परिसराचा समावेश होतो. हे सर्व एका मैलाच्या आत आहे, जिथे किमान ५० लाख लोक राहतात. सरकारने आता यावर गांभीर्याने विचार करून एखादी योजना आखली पाहिजे—मग ती दिल्लीसाठी असो किंवा इतर राज्यांच्या राजधानीच्या शहरांसाठी. हा प्रश्न आता केवळ जंतरमंतरपुरता मर्यादित राहिलेला नाही,” असे ते म्हणाले.
मुकुल रोहतगी यांनी सणासुदीच्या काळात व्यापाऱ्यांचे झालेले नुकसानही निदर्शनास आणून देताना म्हणाले की, जर सणासुदीच्या काळात विक्री झाली नाही, तर होणारे नुकसान प्रचंड असते. याचा फटका लाखो कामगारांना, सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना, टेम्पो चालकांना, मजुरांना आणि माल उतरवणाऱ्या कामगारांना बसतो, असे सांगितले.
न्यायमूर्ती बागची यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जेव्हा प्रशासन स्वतः रस्त्यांवर निर्बंध लादते, तेव्हा व्यवसायातील नुकसानासाठी केवळ निदर्शकच जबाबदार आहेत का?
“विक्री न होण्यामागे केवळ निदर्शनेच कारणीभूत आहेत का? कदाचित अर्थव्यवस्थेची स्थितीही वेगळी असू शकते. रस्त्यांवर बॅरिकेड्सही लावले जातात. जर प्रशासनानेच दुकाने बंद करायला भाग पाडले, तर काय?” असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर दिले,
“त्यांनीच दुकाने बंद करायला भाग पाडले. काही प्रसंगी निदर्शने हिंसकही होऊ शकतात.”
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, अधिकृत परवानगीशिवाय निदर्शनांचे आवाहन केले जाऊ शकत नाही. “याचा परिणाम असा होतो की इतरांचा उदरनिर्वाह हिरावला जातो. आणि मग तुम्ही न्यायालयात ओरडून सांगता की, ‘आमच्या विरोधात काहीही केले जाऊ शकत नाही.’ परंतु, निदर्शनांसाठी निश्चित केलेली जागा वेगळी गोष्ट आहे; आणि परवानगीशिवाय निदर्शनांचे आवाहन करून लाखो लोकांना संसदेच्या दिशेने कूच करायला सांगणे, ही पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे,” असे मेहता म्हणाले.
वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन यांनी न्यायालयासमोर मांडले की, रामलीला मैदान हे निदर्शनांसाठी अधिकृतपणे निश्चित केलेले ठिकाण आहे.”हे निदर्शनांसाठी अधिसूचित केलेले ठिकाण आहे. जंतरमंतरची जागा बदलण्यात आली होती. आता तुम्हाला रामलीला मैदानाबाबतही अडचण आहे. मग लोकांनी निदर्शने कुठे करायची?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
वकील प्रशांत भूषण यांनी म्हटले की, निदर्शनांच्या दरम्यान कोणत्या प्रकारची पाळत ठेवली जात आहे आणि ती कोणत्या कायदेशीर चौकटींतर्गत केली जात आहे, याची माहिती प्रशासनाने न्यायालयाला दिली पाहिजे.
“सार्वजनिक ठिकाणीही गोपनीयतेचा अधिकार असतो, अगदी तेव्हाही जेव्हा तुम्ही जाहीरपणे निदर्शने करत असता,” असे ते म्हणाले.
यावर उत्तर देताना मेहता म्हणाले की, निदर्शनांच्या दरम्यान केवळ “सीसीटीव्हीद्वारे पाळत” ठेवली जात होती.
“तिथे ५०० ते ६०० ‘इन्फ्लुएन्सर्स’ (सोशल मीडियावरील प्रभावशाली व्यक्ती) थेट चित्रीकरण करत आहेत, आणि त्यांना सरकारी सीसीटीव्हीवर आक्षेप आहे,” असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, सार्वजनिक ठिकाणी गोपनीयतेचे रक्षण करणे कदाचित शक्य नसेल.
“येथे सर्वात संबंधित इंटरजेक्शन म्हणजे गोपनीयतेची वाजवी अपेक्षा. जेव्हा मी सार्वजनिक ठिकाणी उभा असतो, तेव्हा माझी गोपनीयतेची वाजवी अपेक्षा काय असते? मी सार्वजनिक ठिकाणी जाणे आणि माझ्या गोपनीयतेचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे असे म्हणू शकत नाही.”
