Marathi e-Batmya
Related Articles
नक्षलवादी हिंसाचाराच्या प्रभावातून बाहेर पडत देशातील आदिवासीबहुल भाग विकासाच्या नव्या पर्वात प्रवेश करीत आहेत. दुर्गम गावांपर्यंत शिक्षण, आरोग्य, निवास, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार होत असून आदिवासी समाजाच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडत आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.
भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त गडचिरोली येथील जिल्हा क्रीडा संकुलात आयोजित जनजातीय गौरव दिनाच्या राष्ट्रीय सोहळ्यात प्रधानमंत्र्यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. यावेळी त्यांच्या हस्ते देशभरातील सुमारे तीन हजार कोटी रुपये खर्चाच्या २४६ विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन व भूमिपूजन करण्यात आले. तसेच महाराष्ट्र, गुजरात आणि तेलंगणा येथील तीन आदिवासी लाभार्थ्यांशी संवाद साधून योजनांमुळे त्यांच्या जीवनात झालेल्या बदलांची माहिती घेतली.
या सोहळ्याला राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्री जुएल ओराम, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वूईके, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, राज्यसभा सदस्य माया इवनाते, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, माजी खासदार अशोक नेते, केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्रालयाच्या सचिव रंजना चोप्रा यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी आणि मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाल्या.
आदिवासी समाजाच्या गौरवशाली इतिहासाला राष्ट्रीय सन्मान – पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात ‘जोहार’ या पारंपरिक अभिवादनाने केली. गडचिरोलीतील मोठ्या जनसमुदायाचे आणि आदिवासी संस्कृतीचे कौतुक करत त्यांनी भगवान बिरसा मुंडा यांच्यासह क्रांतिवीर बाबूराव शेडमाके, राघोजी भांगरे, खाज्या नाईक, राणी दुर्गावती, टंट्या भिल्ल आणि अन्य आदिवासी स्वातंत्र्ययोद्ध्यांच्या योगदानाचे स्मरण केले.
पुढे बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी नक्षलवादी हिंसाचारामुळे अनेक दशके आदिवासी समाजाच्या विकासात अडथळे निर्माण झाले. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांचे प्रयत्न आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या विकासाभिमुख धोरणांमुळे परिस्थितीत मोठा बदल होत आहे. पूर्वी हिंसाचाराच्या छायेत असलेल्या भागांमध्ये आता शाळा, रस्ते, आरोग्य सुविधा, उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असल्याचे सांगितले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, गरिबी निर्मूलनाच्या क्षेत्रात देशाने महत्त्वपूर्ण प्रगती केली असून विकासाच्या प्रक्रियेत मागे राहिलेल्या समाजघटकांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. ‘वंचितों को वरीयता’ या धोरणानुसार दुर्गम आदिवासी वस्त्यांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविण्यावर भर असल्याचे नमूद केले.
पीएम जनमन आणि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानाच्या माध्यमातून आदिवासी भागांमध्ये पक्की घरे, पिण्याचे पाणी, वीज, रस्ते, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या राष्ट्रीय सोहळ्यात विविध राज्यांतील एकलव्य आदर्श निवासी शाळा, आश्रमशाळा, वसतिगृहे, आदिवासी संशोधन संस्था आणि बहुउद्देशीय केंद्रांशी संबंधित प्रकल्पांचे उद्घाटन व भूमिपूजन करण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्रातील २२ आश्रमशाळा व वसतिगृहांशी संबंधित सुविधांचाही समावेश आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, आदिवासी समाजाचा विकास करताना त्याचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा जपणे आवश्यक आहे. ‘विकास आणि विरासत’ या संकल्पनेतून आधुनिक सुविधा आणि पारंपरिक संस्कृती यांची सांगड घालण्यात येत असल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले. विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्येकाने योगदान देण्याचे आवाहनही केले.
तीन राज्यांतील आदिवासी लाभार्थ्यांशी पंतप्रधानांचा संवाद
यवतमाळच्या कृष्णा टेकाम यांना पीएम जनमनमधून पक्के घर
महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यातील कोलाम आदिवासी समाजाचे कृष्णा नागोराव टेकाम यांनी प्रधानमंत्री जनमन अभियानातून पक्के घर आणि शौचालय मिळाल्यामुळे कुटुंबाच्या जीवनात झालेला बदल सांगितला. पूर्वी कच्च्या घरात पावसाळ्यात अनेक अडचणी येत होत्या. आता सुरक्षित निवारा उपलब्ध झाला असून गावात पाणी आणि वीज यांसारख्या सुविधाही मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. कोलाम समाजाच्या सांस्कृतिक परंपरांविषयीही प्रधानमंत्र्यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. विकासाबरोबरच सांस्कृतिक वारसा जपला जात असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
बांबू हस्तकलेतून गुजरातच्या वजीरभाईंचे उत्पन्न वाढले
गुजरातमधील भरूच जिल्ह्यातील वजीरभाई भागणाभाई कोतवालिया यांनी बांबू हस्तकलेच्या प्रशिक्षणामुळे रोजगाराच्या संधी वाढल्याचे सांगितले. पूर्वी मासिक सात ते आठ हजार रुपये असलेले उत्पन्न आता २० ते २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढले आहे. ट्रायफेड आणि अन्य संस्थांच्या माध्यमातून हस्तकला उत्पादनांना देशभरातील प्रदर्शनांमध्ये बाजारपेठ मिळाल्याची माहिती त्यांनी दिली. प्रधानमंत्र्यांनी त्यांच्या कार्याचे कौतुक करून बांबू हस्तकलेला स्थानिक स्तरावरून जागतिक बाजारपेठेपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन केले.
एकलव्य शाळेतून आयआयटी कानपूरपर्यंत अन्वेषची झेप
तेलंगणातील लंबाडी आदिवासी समाजातील सबावत अन्वेष याने एकलव्य आदर्श निवासी शाळेत शिक्षण घेऊन आयआयटी कानपूरमध्ये प्रवेश मिळविल्याचा अनुभव सांगितला. मोफत शिक्षण आणि स्पर्धात्मक परीक्षांच्या मार्गदर्शनामुळे उच्च शिक्षणाची संधी मिळाल्याचे त्याने नमूद केले. भविष्यात वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी संशोधन करण्याची इच्छा त्याने व्यक्त केली. प्रधानमंत्र्यांनी त्याचे आणि त्याच्या पालकांचे अभिनंदन करून आदिवासी युवकांनी विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधनाच्या माध्यमातून देशाच्या विकासात योगदान द्यावे, असे आवाहन केले.
या तीनही लाभार्थ्यांचे अनुभव हे शासकीय योजनांमुळे आदिवासी समाजाच्या जीवनात घडणाऱ्या सकारात्मक परिवर्तनाचे उदाहरण असल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले.
आदिवासी संस्कृती आणि अस्मिता जपत विकास साधावा – राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा
आदिवासी समाजाचा विकास केवळ आर्थिक प्रगतीपुरता मर्यादित न ठेवता शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि उपजीविकेच्या समान संधी उपलब्ध करून देतानाच त्यांची संस्कृती, परंपरा आणि स्वाभिमान जपणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी केले.
भगवान बिरसा मुंडा यांनी जल, जंगल आणि जमिनीवरील हक्कांसाठी केलेला संघर्ष आणि सामाजिक जागृतीचे कार्य आजही प्रेरणादायी आहे. आदिवासी समाजाच्या गौरवशाली इतिहासाला राष्ट्रीय सन्मान मिळवून देण्यासाठी जनजातीय गौरव दिनाचे आयोजन महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विद्यापीठांच्या माध्यमातून ‘स्कूल कनेक्ट’ उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक लोककला, नृत्य, संगीत आणि हस्तकलेचे संवर्धन करून कलाकारांना उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
पीएम जनमन आणि धरती आबा अभियानाच्या माध्यमातून विकासाचा लाभ शेवटच्या आदिवासी गावापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन राज्यपालांनी केले.
गडचिरोली विकासात महाराष्ट्राचा पहिला जिल्हा बनेल – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
गडचिरोली जिल्ह्याची नक्षलवादग्रस्त आणि मागास जिल्हा म्हणून असलेली जुनी ओळख बदलत आहे. सुरक्षा, उद्योग, शिक्षण, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रांत होत असलेल्या परिवर्तनामुळे गडचिरोली विकासाच्या नव्या पर्वात प्रवेश करीत आहे. गडचिरोली हा महाराष्ट्राचा शेवटचा जिल्हा न राहता विकासाच्या बाबतीत पहिला जिल्हा बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
माओवादाच्या समस्येमुळे अनेक वर्षे जिल्ह्याच्या विकासात अडथळे निर्माण झाले होते. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांचे प्रयत्न, शासनाची विकासाभिमुख धोरणे आणि नागरिकांच्या सहभागामुळे परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. गडचिरोली जिल्हा आता माओवादमुक्त झाल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.
जिल्ह्यातील विपुल खनिज संपत्तीच्या आधारे गडचिरोलीला देशाची पुढील ‘स्टील सिटी’ म्हणून विकसित करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. पोलाद उद्योग, औद्योगिक गुंतवणूक आणि पूरक व्यवसायांच्या माध्यमातून स्थानिक युवक-युवतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. मात्र, औद्योगिक विकास साधताना जल, जंगल आणि जमिनीचे संवर्धन करून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आदिवासी गावांच्या स्वशासनाला बळकटी देण्यासाठी पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतींना थेट निधी उपलब्ध करून देणे, स्थानिक आदिवासी उमेदवारांसाठी रोजगाराच्या संधी आणि शिक्षणासाठी विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण, शिष्यवृत्ती आणि कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. गडचिरोलीतील आदिवासी तरुणी आधुनिक अवजड यंत्रसामग्री चालवून औद्योगिक क्षेत्रात काम करीत असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी हे जिल्ह्यातील परिवर्तनाचे प्रतीक असल्याचे सांगितले.
आदिवासी समाजाची संस्कृती आणि नैसर्गिक संपत्तीचे जतन करीत गडचिरोलीला उद्योग, शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात अग्रस्थानी आणण्याचा शासनाचा निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
आदिवासी महानायकांच्या योगदानाला राष्ट्रीय सन्मान – केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम
देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आदिवासी क्रांतिकारकांनी दिलेल्या योगदानाला योग्य स्थान मिळवून देण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत. २०१६ मध्ये आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मृती जतन करण्यासाठी ११ संग्रहालयांची घोषणा करण्यात आली होती. त्यापैकी पाच संग्रहालयांची उभारणी पूर्ण झाल्याचे केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्री जुएल ओराम यांनी सांगितले.
भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त २०२१ पासून जनजातीय गौरव दिन साजरा करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्र्यांनी २०२३ मध्ये बिरसा मुंडा यांच्या उलिहातू येथील जन्मगावी भेट देऊन त्यांना अभिवादन केले. जनजातीय गौरव दिनाला देशव्यापी स्वरूप प्राप्त झाले असून मागील वर्षी देशभरातील दोन लाखांहून अधिक ठिकाणी आयोजित कार्यक्रमांमध्ये कोट्यवधी नागरिकांनी सहभाग घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गडचिरोलीतील राष्ट्रीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवाचे कौतुक करताना ओराम यांनी भगवान बिरसा मुंडा आणि राणी दुर्गावती यांच्या जीवनकार्यावर आधारित नृत्यनाट्य, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि जनजातीय गौरव पदयात्रेचा विशेष उल्लेख केला. या आयोजनाबद्दल त्यांनी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वूईके आणि आयोजकांचे अभिनंदन केले.
पीएम जनमन, धरती आबा अभियान, एकलव्य निवासी शाळा आणि वनहक्कांशी संबंधित उपक्रमांमुळे आदिवासी समाजाच्या विकासाला गती मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गडचिरोलीला प्रमुख ‘स्टील हब’ बनविणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
गडचिरोली जिल्ह्याला देशातील प्रमुख ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून मोठे उद्योग, पोलाद प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून स्थानिक युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
भगवान बिरसा मुंडा हे आदिवासी समाजाच्या स्वाभिमानाचे आणि अन्यायाविरुद्धच्या संघर्षाचे प्रतीक आहेत. त्यांनी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध लढा देण्याबरोबरच अंधश्रद्धा, व्यसनाधीनता आणि अनिष्ट प्रथांविरुद्ध समाजजागृती केली. त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी राज्य शासनाने ११ ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिन सेवा सप्ताह आयोजित केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी एकलव्य निवासी शाळा, आश्रमशाळा आणि बहुउद्देशीय केंद्रांसारख्या सुविधा विकसित करण्यात येत आहेत. या शैक्षणिक संस्थांमधून भविष्यात डॉक्टर, अभियंते, प्रशासकीय अधिकारी आणि विविध क्षेत्रांतील गुणवंत विद्यार्थी घडतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
विकसित भारत २०४७ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गडचिरोलीचा सर्वांगीण विकास आवश्यक असून आधुनिक तंत्रज्ञान, उद्योग आणि रोजगाराच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या प्रगतीला गती दिली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
जनजातीय गौरव दिनातून आदिवासी समाजाच्या शौर्याला राष्ट्रीय सन्मान – डॉ. अशोक वूईके
कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वूईके यांनी उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत करून भगवान बिरसा मुंडा यांच्यासह आदिवासी समाजातील क्रांतिवीरांच्या कार्याला अभिवादन केले. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आदिवासी समाजाने दिलेले योगदान आणि त्यांच्या गौरवशाली इतिहासाला राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान मिळावा, या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ नोव्हेंबर हा दिवस जनजातीय गौरव दिन म्हणून घोषित केला. गडचिरोलीत या राष्ट्रीय सोहळ्याचे आयोजन होणे ही आदिवासी समाजासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पारंपरिक आदिवासी पद्धतीने मान्यवरांचे स्वागत
कार्यक्रमात राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्री जुएल ओराम यांचा पारंपरिक आदिवासी पद्धतीने सत्कार करण्यात आला. भगवान बिरसा मुंडा यांची प्रतिमा, पारंपरिक शेला आणि मोरपिसांचा टोप देऊन मान्यवरांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिचपल्ली येथील बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रात तयार करण्यात आलेली भगवान बिरसा मुंडा यांची प्रतिमा मान्यवरांना प्रदान करण्यात आली.
कार्यक्रमाच्या शेवटी आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी उपस्थित सर्व मान्यवर, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, आदिवासी बांधव, कलाकार आणि कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी योगदान देणाऱ्या सर्वांचे आभार मानले.
