वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमतर्फे कृषी पारितोषक २०२४ महाराष्ट्राला जाहीर एक लाख डॉलरचा वैश्विक पुरस्कार

युनोचे सरचिटणीस अँण्टिवो गुट्रेस यांनी शाश्वत विकास, हवामान बदलाशी लढा आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलण्याचे आवाहन केले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महाराष्ट्र शासनाने या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. राज्यात पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून शाश्वत विकास धोरण राबविली जात आहेत. या सर्व प्रयत्नांची आणि पर्यावरण, कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उचलेल्या पावलांची दखल घेत वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमचा २०२४ चा दुसरे जागतिक कृषी, पर्यावरण पारितोषिक महाराष्ट्राला जाहीर झाले आहे. फोरमच्या चेअरमन प्रा.रुडी रॅबिंग्ज यांनी पत्राद्वारे याबाबत माहिती दिली आहे. अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डीसी येथे २६ ऑगस्ट रोजी या पुरस्काराचे वितरण करण्यात येणार आहेत. एक लाख डॉलरची पुरस्कार रक्कम, चांदीची ट्रॉफी आणि प्रमाणपत्र असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे.

या पुरस्कारांसाठी राज्यातील पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून घेतल्या गेलेल्या शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेतली असल्याची माहिती राज्याच्या कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली आहे.

बांबू मिशन राबविण्याचा निर्णय

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने अनेक परिवर्तनकारी निर्णय घेतले आहेत. यात २१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर देशातील सर्वात मोठे बांबू मिशन राबविण्याचा निर्णय आहे. नंदुरबार येथील धडगांव तालुक्यातील ७० गावच्या सरपंचांनी केंद्रीय फलोत्पादन सचिव प्रभातकुमार यांच्या समोरच आमचा प्रश्न बांबू लागवडीशिवाय सुटणार नाही, अशी मागणी केली. केंद्रानेही त्याला होकार दिला. या वर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील एक लाख २० हजार एकर जमिनीवर केंद्र आणि राज्य मिळून हरित पट्टा निर्माण करण्याचे जाहीर केले आहे. या अभियानासाठी अर्थमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी अर्थसंकल्पातही तरतूद केली आहे. याशिवाय शासनाने १२३ प्रकल्पांना मार्गी लावून सुमारे १७ लाख हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा चंग बांधला आहे.

परिवर्तनकारी निर्णय

भारतातील पहिले मायक्रो मिलेट क्लस्टर व बांबू क्लस्टर लातूर जिल्ह्यात लोदगा येथे सुरु करण्यास मागील अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली होती. तसा प्रस्तावही केंद्राकडे पाठवण्यात आला आहे. पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट करण्याचा निर्णय घेणारे पहिले राज्य महाराष्ट्र ठरले आहे. याशिवाय लाखो शेतकऱ्यांना नॅनो-तंत्रज्ञान खतांचे वितरण करण्याची सुरवातही केली आहे. तृणधान्य अभियानात श्री अन्न म्हणून सावा, राळा-भुरका यांसह विविध तृणधान्यांना प्राधान्य देण्याचे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करणारे महाराष्ट्र हे अव्वल राज्य ठरले आहे.

बांबू लागवडीसाठी अनुदान

अलिकडेच औष्णिक वीज केंद्रांनी बायोमासमध्ये बाबुंचाही वापर करावा, असे निर्देश दिले गेले आहेत. त्याचप्रमाणे बांबूपासून दैनंदिन जीवनात उपयोगात येणाऱ्या टुथब्रश, शेव्हिंग कीट यासारख्या वस्तू तयार करण्याला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यामुळे प्लॅस्टीकचा कचरा कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. यासाठी बांबूची लागवड वाढणे आवश्यक असून त्याकरिता मिशन मोडवर काम होत आहे. बांबू लागवडीसाठी हेक्टरी सात लाख रुपयांचे अनुदान देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. शिर्डी आणि मुंबईसह शक्य त्या सर्वच विमानतळांच्या ठिकाणी कार्बन फुटप्रिंट कमी करण्याकरिता पोलाद आणि अन्य धातुंच्या ऐवजी बांबुचा वापर करण्यावर भर देण्याचेही राज्य सरकारने धोरण आखले आहे,असेही श्री. पटेल यांनी नमूद केले आहे.

वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमतर्फे २०१८ पासून हा पुरस्कार देण्यात येतो. कृषी शास्त्रज्ञ प्रा.स्वामीनाथन या पुरस्काराचे मानकरी ठरले. त्यांच्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या पहिल्या पुरस्कारचे मानकरी ठरले आहेत. यापूर्वी १० जुलै रोजी दिल्ली येथील अग्रीकल्चर टूडे ग्रुपतर्फे महाराष्ट्राला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. महाराष्ट्राने पर्यावरण रक्षण, शाश्वत विकासासाठी केलेल्य कामाची दिशा जगाला भावली म्हणूनच या पुरस्कारासाठी शिंदे यांची निवड करण्यात आली, अशी माहिती पाशा पटेल यांनी दिली.