Marathi e-Batmya
Related Articles
पुढील आठवड्यातील ईद-उल-अझहाच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगाल सरकारने बैल, वळू, गायी, वासरे आणि म्हशींच्या कत्तलीवर निर्बंध घालणाऱ्या अलीकडील अधिसूचनेत हस्तक्षेप करण्यास कलकत्ता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. १३ मे रोजीची अधिसूचना ही केवळ २०१८ मध्ये न्यायालयानेच दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी सेन यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ही अधिसूचना उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचे पालन करून जारी करण्यात आली आहे.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सांगितले की, “हे देखील वादातीत नाही की २०१८ च्या डब्ल्यूपी ३२८ मध्ये समकक्ष खंडपीठाने दिलेला आदेश अंतिम झाला आहे. या दृष्टिकोनातून, आम्हाला १३.०५.२०२६ रोजीच्या सार्वजनिक सूचनेला स्थगिती देण्यास किंवा रद्द करण्यास कोणताही आधार आढळत नाही. त्यामुळे, १३.०५.२०२६ रोजीच्या सूचनेपुरते हे अर्ज फेटाळण्यात येत आहेत,” असे खंडपीठाने म्हटले.
पुढील आठवड्यात बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर, पश्चिम बंगाल सरकारने पश्चिम बंगाल पशुहत्या नियंत्रण कायद्यांतर्गत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते.
१३ मे रोजी जारी केलेल्या आपल्या सार्वजनिक सूचनेत, राज्य सरकारने म्हटले आहे की, बैल, वळू, गायी, वासरे आणि म्हशी यांना कत्तलीसाठी अयोग्य घोषित करणाऱ्या प्रमाणपत्राशिवाय त्यांची कत्तल करता येणार नाही.
त्यात पुढे असेही म्हटले आहे की, केवळ अयोग्य म्हणून प्रमाणित केलेल्या प्राण्यांचीच कत्तल केली जाऊ शकते आणि तीही केवळ प्राधिकरणांनी मान्यता दिलेल्या अधिकृत कत्तलखान्यांमध्येच.
या अधिसूचनेने बेकायदेशीर पशुहत्या रोखण्यासाठी जागांची तपासणी करण्याचे अधिकारही प्राधिकरणांना दिले आहेत.
या सूचनेला स्थगिती देण्यास नकार देताना, उच्च न्यायालयाने म्हटले की, कायद्यानुसार आणि नियमांनुसार आवश्यक प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा अस्तित्वात आहे की नाही, हे तपासण्याचा अधिकार राज्याला असेल.
“याव्यतिरिक्त, असे प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी राज्यात जबाबदार अधिकारी आहेत का आणि संपूर्ण राज्यात कत्तल करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत का, हे देखील तपासले जाईल. राज्याला कोणतीही कमतरता आढळल्यास, ती लवकरात लवकर दूर केली जाईल, अशी आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे,” असे त्यात पुढे म्हटले आहे.
