Marathi e-Batmya
Related Articles
बोलार्ड्स मुळे मुंबईतील दिव्यांग व्यक्तींना फूटपाथवर जाता येत नसल्याबद्दल स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या संदर्भात, मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) मंगळवारी (१ एप्रिल) उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की त्यांनी फूटपाथच्या प्रवेशद्वारावरून सर्व बोलोर्ड्स काढून टाकणार असल्याचे सांगितले.
२०२३ मध्ये, जन्मापासूनच व्हीलचेअर वापरणारे करण सुनील शाह यांनी वकील जमशेद मिस्त्री यांना पाठवलेल्या ईमेलच्या आधारे न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. त्यांनी मुंबईतील फूटपाथच्या प्रवेशद्वारांवर फूटपाथवर बोलार्ड्स बसवण्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. उच्च न्यायालयाने शाह यांच्या ईमेलसोबतच्या फोटोंचा तपास केला ज्यामध्ये फूटपाथच्या प्रवेशद्वारावर जवळच्या अंतरावर लावलेल्या बोलार्डमुळे निर्माण होणाऱ्या अडथळ्यांचे स्पष्टीकरण देण्यात आले होते.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाला कळवले होते की ते तीन महिन्यांत व्हीलचेअर वापरकर्त्यांना फूटपाथ वापरण्यापासून रोखणारे बोलार्ड काढून टाकेल. बीएमसीच्या वकिलांनी न्यायालयाला कळवले होते की सर्व २४ वॉर्डांचे व्यापक सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना अडथळे त्वरित दूर करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आज सुनावणीदरम्यान, बीएमसीच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सादर केले की बीएमसीने फूटपाथवरील सर्व बोलार्ड काढून टाकले आहेत. वकिलांनी पुढे सांगितले की कोणत्याही तक्रारी असल्यास, व्यक्ती स्थानिक वॉर्ड कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांशी संपर्क साधू शकतात.
मागील सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारने सादर केले होते की अपंग व्यक्तींच्या हक्क कायदा, २०१६ च्या कलम ६६ अंतर्गत अपंग व्यक्तींसाठी राज्य सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे.
आज, राज्य वकिलांनी सांगितले की २५.०३.२०२५ रोजी सल्लागार मंडळाची बैठक झाली, ज्यामध्ये अपंग व्यक्तींना लाभ देणाऱ्या धोरणांबाबत चर्चा झाली. वकिलांनी बैठकीतील चर्चेबद्दल शपथपत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला.
न्यायालयाने सबमिशनची दखल घेतली आणि प्रकरण १७ एप्रिलपर्यंत तहकूब केले.
