Marathi e-Batmya
Related Articles
बदलापूर येथील शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील खटला जलदगतीने चालवावा, पीडिता अल्पवयीन असल्याने जलदगती न्यायालयाने सुनावणी त्वरीत पूर्ण करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले.
उच्च न्यायालयालात सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. आता जलदगती न्यायालयात खटला चालवला जाईल, अशी माहिती न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. तसेच पोक्सो कायद्यानुसार, या प्रकरणी विशेष सरकारी वकील म्हणून महिला वकीलाची नियुक्ती करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. त्यावेळी एका महिला वकीलाची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला दिली. याप्रकरणी शाळेचे मुख्याध्यापक आणि व्यवस्थापनातील दोन सदस्यांविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराची तक्रार दाखल न केल्याबद्दल त्यांच्याविरोधात पोक्सो कायद्यातंर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
मुलांची सुरक्षितेचा अहवाल सादर करा
या प्रकऱणानंतर शैक्षणिक संस्थांमधील अल्पवयीन मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीकडून पुढील सुनावणीपर्यंत अहवाल सादर केला जाईल, असे वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. दुसरीकडे, पीडिता मुलींच्या शैक्षणिक प्रगतीबाबतही न्यायालयाने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर त्या शाळेत नियमित शिक्षण घेत असून सरकारच्या धोरणानुसार, त्यांना आठवीपर्यंत शिक्षण मोफत आहे. तसेच त्यांचे नववी आणि दहावीपर्यंतही शिक्षण मोफत करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याची माहितीही वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने सुनावणी २० जानेवारी रोजी ठेवली.
बदलापूर येथील शाळेत १ ऑगस्टपासून कंत्राटी तत्त्वावर सफाई कर्मचारी म्हणून कार्यरत असलेल्या अक्षय शिंदे या २३ वर्षीय तरूणाने शाळेतील तीन आणि चार वर्षांच्या दोन बालवाडी विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार केला. त्यानंतर पोलिस तपासातील गंभीर त्रुटींबद्दल जनक्षोभ उसळल्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापना केली. अटकेनंतर काही दिवसांनी आरोपी शिंदेचा पोलीस चकमकीत मृत्यू झाला. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल केली असून न्यायालय तपासावर देखरेख करीत आहे.
