उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, प्रत्येक महिलेला आपले भविष्य निवडण्याचा अधिकार मुस्लिम युवकाबरोबर लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याप्रकरणी याचिका

प्रत्येक महिलेचे स्वतःचे वैयक्तिक जीवन आहे. कोणासोबत रहावे कोणासोबत नाही, हे भविष्य निवडण्याची परवानगी त्या महिलेला आहे, असे एका मुस्लिम पुरुषासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिप राहत असलेल्या हिंदू महिलेसंदर्भातील याचिकेवरील सुनावनीदरम्यान उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.

पुढे बोलताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की,  आम्ही तिला स्वतःचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देत आहोत. तिला जे हवं ते करू द्या. हे तिचं आयुष्य आहे, असे तिचे मत आहे. आम्ही फक्त तिला शुभेच्छा देऊ शकतो, असे तोंडी निरीक्षण न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. तसे असले तरीही न्यायालयाने तिचा ताबा तिच्या लिव्ह-इन जोडीदाराला देण्यासही नकार दिला. परंतु, तिला तिच्या इच्छेनुसार वागण्याचे, राहण्याचे परवानगी असल्याचे आदेश देणार असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी सूचित केले.

उच्च न्यायालय पुढे असेही म्हणाले की, तीच्या पालकांच्या म्हणण्यानुसार, ती भावनिकरित्या प्रभावित झाली असून अवाजवी प्रभावाखाली वागत आहे. परंतु, आम्ही तिला तिला पालकांकडे जाण्यास सांगितले. तिला आणखी एक वर्ष आई-वडिलांसोबत राहण्याचा सल्ला दिला होता. परंतु, ती तयार नाही. तिला तिच्या कल्याणाची जाणीव आहे, त्यामुळे तिच्या वैयक्तिक निर्णयात हस्तक्षएप करता येत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या महिलेला तिचे पालक आणि बजरंग दलाच्या सदस्यांसह इतरांच्या तक्रारींनंतर निवारागृहात ठेवण्यात आले होते. यासर्व तक्रारदारांचा त्. महिलेचा एका मुस्लिम पुरुषासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपवर आक्षेप होता. या तक्रारींच्या अनुषंगाने, पोलिसांनी हस्तक्षेप करून तिला चेंबूर येथील शास्त्री स्त्री भिशेकरी खिकर केंद्र (शासकीय महिला वसतिगृह) येथे ठेवले. त्याविरोधात तिचा, लिव्ह-इन जोडीदाराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपल्यासोबत ती स्वेच्छेने, सहमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होती. असे तिने वारंवार जाहीरपणे सांगितल्यानंतरही ही कारवाई करण्यात आली. तिचा आपल्यासोबत राहण्याचा निर्णय जाणीवपूर्वक आणि कोणत्याही बळजबरी, अवाजवी प्रभाव किंवा दबावापासून घेताल नसल्याचा दावाही याचिकेतून केला होता.

About Editor

Check Also

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, चांदिवली विधानसभा निवडणुकीतील ईव्हीएमची तपासणी करा ईव्हीएमची (EVMs) तपासणी आणि छाननी करण्याचा आदेश ऐतिहासिक, १६ आणि १७ एप्रिलला मुंबईत (diagnostic check) तपासणी होणार – नसीम खान

भारताच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच, मुंबई उच्च न्यायालयाने ईव्हीएमची (EVMs) तपासणी आणि छाननी करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *