Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईकरांना आणि मुंबईवर परिणाम करणाऱ्या मुख्य आणि ज्वलंत समस्यांवर प्रामुख्याने लक्ष देणे आवश्यक असून या समस्या सोडविण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. मुंबईतील झोपडपट्टी क्षेत्र ओळखून घोषित करताना यातील गुंतागुंतीसह झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याच्या (झोपु) अंमलबजावणीवर परिणाम करणाऱ्या १०० हून अधिक समस्यांवर प्रकाश टाकणारा अहवाल गुरुवारी उच्च न्यायालयात सादर केला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने उपरोक्त टिपण्णी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार,महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याचा फेरआढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्या.कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी गुरुवारी विशेष सुनावणी झाली. त्यावेळी, झोपु कायद्याच्या अंमलबजावणीवर परिणाम करणाऱ्या १०० हून अधिक समस्यांवर प्रकाश टाकणारा सविस्तर अहवाल न्यायालयीन मित्र वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी सादर केला.
हरितपट्टा चिंतेचा विषय
मुंबईतील हरितपट्टा चिंतेचा विषय असून भावी पिढीला आपण काय देणार आहोत, असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच दूरगामी दृष्टीकोन बाळगण्याची तसेच त्यावर अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले. भावी पिढ्यांचे आरोग्यदायी भविष्य घडवण्यात मोकळ्या जागा आणि क्रीडा सुविधां महत्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. त्यामुळे, या जागांचे जतन करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
भारताचे ऑलिम्पिक स्वप्न…पण
मोकळ्या जागा आणि हरितपट्ट्याचे महत्त्व पटवून देताना भारताकडून २०३६ मध्ये ऑलिम्पिकचे आयोजना करण्याचे स्वप्न पाहिले जात आहे. भारताने तसा प्रस्तावही केला आहे. परंतु, मोकळ्या जागा खासगी पुनर्विकासासाठी दिल्यास तरुण खेळाडू खेळणार कुठे?, त्यांना कुठे प्रशिक्षण देणार?, अशा स्थितीत तरूण खेळाडुंच्या प्रतिभेचे काय?, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. क्रिकेटपट् यशस्वी जैस्वाल हा आझाद मैदानाबाहेर तंबूत राहून पोटापाण्यासाठी पाणीपुरी विकायचा आज तो आघाडीचा क्रिकेटपटू ओळखला जातो, असे उदाहरणही न्यायालयाने दिले. नवी मुंबईतील सिडकोचा जागतिक दर्जाच्या क्रीडा मैदानाचा प्रस्ताव खासगी विकासकासाठी रद्द करण्यात आल्याचे उदाहरणही न्यायालयाने दिले. सर्वसामान्यांसाठी जागतिक दर्जाच्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध करण्याची राज्याकडे चांगल्या संधीचे काय झाले ? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
