Marathi e-Batmya
Related Articles
एप्रिल आणि मे महिन्यात अध्यायनासाठी परदेशात जाण्यास परवानगी द्या, अशी मागणी करणारी याचिका कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपीपैकी एक प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे.
याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी प्राथमिक झाली. त्यावेळी आनंद तेलतुंबडे यांच्या याचिकेवर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने याचिकेवर दोन आठवड्यांनी सुनावणी ठेवली.
उच्च न्यायालयाने १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आनंद तेलतुंबडे यांना जामीन मंजूर केला होता. जामीन देताना तेलतुंबडे यांच्यावर प्रवास निर्बंध लादले होते. त्यामुळेच तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन व्हिसाच्या औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी त्यांचा पासपोर्ट परत देण्याची प्रमुख मागणी याचिकेत केली.
अॅमस्टरडॅम विद्यापीठाने एप्रिलमध्ये होणाऱ्या चार आठवड्यांच्या कार्यक्रमासाठी प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांची निवड केली आहे. त्यावेळी पीएच.डी. उमेदवारांसोबत चर्चासत्रांनाही ते उपस्थित राहतील, व्याख्याने देतील, असेही याचिकेत म्हटले आहे. तेलतुंबडे यांना १६ एप्रिल रोजी नेदरलँड्समधील लीडेन विद्यापीठाने व्याख्यान देण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. शिवाय, यूकेमधील नॉटिंगहॅम ट्रेंट विद्यापीठानेही त्यांना मे महिन्याच्या पहिल्या दोन आठवड्यांसाठी स्कॉलर-इन-रेसिडेन्स म्हणून आमंत्रित केले आहे. याचिकेत ऑक्सफर्ड विद्यापीठासह यूकेमधील आणखी तीन विद्यापीठांनी निमंत्रण दिल्याचा उल्लेख आहे.
कोरेगाव- भीमा येथे ३१ डिसेंबर २०१७ आणि १ जानेवारी २०१८ या दोन दिवशी झालेल्या हिंसाचाराप्रकरणी पुणे पोलिसांनी प्रा. आनंद तेलतुंबड यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल केला होता. आनंद तेलतुंबडे प्रतिबंधित संघटना तसेच नक्षलवादी संघटनेचे सक्रिय सदस्य असून बंदी घालण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये लोकांची भरती करणे आणि निधी गोळा करण्याचे कामही करत होते. डिसेंबर महिन्यात एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमाच्या निमांत्रिकापैकी ते एक होते. त्यावेळी त्यांनीही चिथावणीखोर भाषणे केली असल्याचा एनआयएचा आरोप आहे. कडून करण्यात आला होता. त्यामुळे, जुलै २०२१ मध्ये विशेष एनआयए न्यायालयाने प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. तथापि, उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये त्यांना जामीन मंजूर केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला होता.
