Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (१५ जानेवारी) टेलिकॉम नेटवर्क ऑपरेटर्सना सीएनएपी CNAP (कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन सर्व्हिस) लागू करण्याचे निर्देश देण्याच्या मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेत युनियनकडून उत्तर मागितले.
सायबर फसवणुकीच्या समस्येची व्याप्ती लक्षात घेऊन सीएनएपी CNAP जनहित याचिकेत नोटीस बजावली.
सीएनएपी CNAP हे एक वैशिष्ट्य म्हणून सादर केले गेले जे वापरकर्त्याच्या फोनवर कॉलरचे नाव प्रदर्शित करते जे स्पॅम आणि फसव्या कॉल्सना तोंड देण्यास मदत करू शकते. सीएनएपी CNAP हे आधीच अस्तित्वात असलेल्या ‘ट्रू कॉलर’ ला पर्याय म्हणून प्रस्तावित आहे ज्यामध्ये समान वैशिष्ट्य आहे परंतु माहिती क्राउडसोर्स केलेली आहे आणि नेहमीच अचूक नसते.
याचिकाकर्ता गौरीशंकर हे बंगळुरू येथील एक व्यक्ती आहेत ज्यांनी वाढत्या सायबर गुन्ह्यांचा आणि अनपेक्षित कॉल्सच्या पार्श्वभूमीवर ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत दूरसंचार विभाग आणि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) कडून सीएनएपी CNAP च्या अंमलबजावणीत विलंब झाल्याचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे.
“या समस्येचे स्वरूप अत्यंत गंभीर असूनही, अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट वेळेचा अभाव आणि गेल्या अडीच वर्षात सीएनएपी CNAP च्या प्रगतीमुळे त्वरित कारवाईची मागणी करणारी ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे” असे जनहित याचिकेत म्हटले आहे.
सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी आणि अशा गुन्ह्यांचे जलद अहवाल देण्यासाठी कार्यक्षम प्रशासकीय यंत्रणा ३ महिन्यांच्या आत लागू करण्याचे निर्देश देण्याची याचिकाकर्त्याची मागणी आहे.
“२०२२ मध्ये प्रतिवादीच्या मूळ पत्रानंतर आणि याचिकाकर्त्याच्या माहिती संकलनाच्या प्रक्रियेनंतर सीएनएपी CNAP च्या अंमलबजावणीत खात्रीशीर प्रगती नसल्याने, सीएनएपी CNAP ची त्वरित अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी शेवटचा उपाय म्हणून ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला विनंती केली आहे की त्यांनी प्रतिवादीला तीन महिन्यांत सीएनएपी CNAP ची अंमलबजावणी करण्याचे आणि आवश्यक पूरक उपाययोजना स्थापन करण्याचे निर्देश देणारा आदेश जारी करावा, जसे की फसव्या कॉलसाठी रिपोर्टिंग यंत्रणा, सीएनएपी CNAP सेवेचे सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलशी एकत्रीकरण आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेचे रक्षण करण्यासाठी इतर कोणतेही योग्य आदेश पारित करावेत.”
