Marathi e-Batmya
Related Articles
‘ऑपरेशन सिंदूर’ या शब्दासाठी अनेक ट्रेडमार्क अर्ज दाखल करण्याला आव्हान देणारी जनहित याचिका (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. जी भारताच्या पाकिस्तानविरुद्ध सुरू असलेल्या लष्करी कारवाईचे नाव आहे.
भारत सरकारने या ऑपरेशनचे नाव सार्वजनिक केल्यानंतर लगेचच, रिलायन्ससह अनेक अर्जदारांनी मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक आणि मीडिया सेवांचा समावेश असलेल्या वर्ग ४१ अंतर्गत विशेष हक्क मिळविण्यासाठी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रीमध्ये अर्ज केला होता.
यामुळे जनतेचा रोष निर्माण झाला आणि रिलायन्सने अखेर आपला अर्ज मागे घेतला.
सध्या, ११ इतर संस्था किंवा व्यक्तींनी त्यांच्या बाजूने या चिन्हाच्या नोंदणीसाठी अर्ज केले आहेत.
आता, एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे की, लष्करी कारवाईच्या नावासाठी ट्रेडमार्क नोंदणी करण्याचे असे प्रयत्न व्यावसायिक फायद्यासाठी सार्वजनिक भावना आणि देशाच्या दुःखाचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात.
याचिकाकर्ते देव आशिष दुबे हे दिल्लीतील एक वकील आहेत. त्यांनी वकील ओम प्रकाश परिहार यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत असे म्हटले आहे की, पहलगाममधील पर्यटकांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी सुरुवातीला हाती घेण्यात आलेले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे विशेषतः शहीद सैनिकांच्या कुटुंबांसाठी खोल भावनिक मूल्य आहे. त्यात पुढे असे म्हटले आहे की हे नाव विधवांच्या बलिदानाचे प्रतीक आहे – रूपकदृष्ट्या भारतातील पारंपारिक विवाह चिन्ह “सिंदूर” शी जोडलेले आहे.
त्यात असेही म्हटले आहे की नावाची ट्रेडमार्क नोंदणी मिळविण्याचे असे प्रयत्न केवळ असंवेदनशीलच नाहीत, तर ट्रेडमार्क कायदा, १९९९ च्या कलम ९ चे थेट उल्लंघन देखील आहेत, जे सार्वजनिक भावना दुखावू शकतात किंवा व्यावसायिक संदर्भात विशिष्टता नसलेल्या संज्ञांची नोंदणी करण्यास मनाई करते.
अशाप्रकारे, याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाला अशी ट्रेडमार्क नोंदणी करण्यास अधिकाऱ्यांना प्रतिबंधित करण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून राष्ट्रीय बलिदान आणि लष्करी शौर्याशी संबंधित नावाचे व्यापारीकरण रोखता येईल.
याचिकाकर्त्याच्या मते, हे प्रकरण बौद्धिक संपदा कायद्यातील नैतिक सीमांभोवती महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करते, विशेषतः जेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक भावना एकमेकांना छेद देतात.
