Marathi e-Batmya
Related Articles
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका पदव्युत्तर विद्यार्थिनीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे, असे म्हटले आहे की पीडितेने “स्वतःच त्रासाला आमंत्रण दिले” आणि घटनेची जबाबदारी घेतली आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये दिल्लीमध्ये महिलेवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या आरोपीने म्हटले आहे की हे कृत्य संमतीने झाले होते.
पुढे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय कुमार सिंह म्हणाले की, “या न्यायालयाचे असे मत आहे की पीडितेचा आरोप जरी खरा मानला गेला तरी तिने स्वतःच त्रासाला आमंत्रण दिले आणि त्यासाठी ती जबाबदार देखील होती असा निष्कर्ष काढता येतो,” असे सांगितले.
अलाहाबाद न्यायालयाने म्हटले आहे की, तिच्या वैद्यकीय तपासणीत फाटलेला हायमेन आढळला असला तरी, डॉक्टरांनी लैंगिक अत्याचाराबाबत कोणतेही निर्णायक मत दिले नाही.
उच्च न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की पीडित महिला पदव्युत्तर शिक्षण घेत असताना, “तिच्या कृतींचे नैतिकता आणि महत्त्व” समजून घेण्याइतकी प्रौढ आणि सक्षम होती, जसे तिने पोलिसांना दिलेल्या खुलाशात म्हटले आहे.
हा खटला सप्टेंबर २०२४ चा आहे, जेव्हा नोएडा येथील एका विद्यापीठाची विद्यार्थिनी तीन महिला मैत्रिणींसह दिल्लीच्या हौज खाझ येथील एका बारमध्ये गेली होती. तिथे तिला आरोपीसह काही पुरुष ओळखीच्या व्यक्ती भेटल्याचे वृत्त आहे.
तिच्या पोलिस तक्रारीत, महिलेने आरोप केला आहे की, पहाटे ३ वाजेपर्यंत दारू पिऊन ती नशेत आली आणि आरोपी तिला त्याच्या घरी घेऊन जाण्याचा आग्रह करत राहिला, असे कायदेशीर वृत्तपत्र बार अँड बेंचने वृत्त दिले आहे.
तक्रारीनुसार, त्याच्या सततच्या विनंतीमुळे ती अखेर त्याच्यासोबत त्याच्या घरी “आराम करण्यासाठी” जाण्यास तयार झाली. महिलेने आरोप केला आहे की आरोपीने प्रवासादरम्यान तिला अयोग्यरित्या स्पर्श केला आणि तिला नोएडा येथील त्याच्या निवासस्थानी नेण्याऐवजी, तो तिला गुडगाव येथील एका नातेवाईकाच्या फ्लॅटमध्ये घेऊन गेला, जिथे त्याने तिच्यावर बलात्कार केला.
महिलेच्या तक्रारीवरून, आरोपीला डिसेंबर २०२४ मध्ये अटक करण्यात आली.
तथापि, आरोपीने त्याच्या जामीन अर्जात असा युक्तिवाद केला की, महिलेला आधाराची गरज असल्याने आणि तिला आराम करायचा असल्याने ती स्वेच्छेने त्याच्यासोबत आली होती. त्याने तिला नातेवाईकाच्या फ्लॅटवर नेण्याचा किंवा बलात्कार करण्याचा इन्कार केला, असा दावा करत की ही घटना संमतीने झालेल्या लैंगिक संबंधाशी संबंधित आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे हे भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाने याच न्यायालयाच्या वादग्रस्त निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर काही दिवसांनी आला आहे हे विशेष. एका खंडपीठाने म्हटले होते की, मुलीला हात लावणे, तिच्या पायजमाची दोरी तोडणे आणि तिला ओढण्याचा प्रयत्न करणे हे बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न नाही. त्याऐवजी, न्यायालयाने या कृत्यांना “तीव्र लैंगिक अत्याचार” असे वर्गीकृत केले.
या प्रकरणात दोन आरोपींचा समावेश होता ज्यांनी ११ किंवा १२ वर्षांच्या मुलीचा छेडछाड केल्याचा आरोप होता. त्यापैकी एक, आकाश, याने तिच्या पायजमाची दोरी तोडली आणि तिला ओढून ओढण्याचा प्रयत्न केला आणि नंतर रस्त्याने जाणाऱ्यांनी हस्तक्षेप केला तेव्हा पळून जाण्याचा प्रयत्न केला.
या निर्णयावर व्यापक संताप व्यक्त होत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
