Marathi e-Batmya
Related Articles
लाच मागितल्याचा आणि स्वीकारल्याचा आरोप असलेल्या दोन सरकारी कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले, असे निरीक्षण नोंदवून की लाच मागितल्याचा आणि स्वीकारल्याचा तथ्य सरकारी पक्ष सिद्ध करू शकला नाही.
लाच मागितल्याची आणि स्वीकारल्याची वस्तुस्थिती अभियोजन पक्षाकडून सिद्ध होत नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ (पीसी कायदा) च्या कलम २० अंतर्गत आरोपीविरुद्ध कोणताही आरोप लावता येणार नाही, असे न्यायालयाने पुनरुच्चार केले.
पुढे, सर्वोच्च न्यायालयाने सापळा प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र साक्षीदारांच्या साक्षीचे महत्त्व अधोरेखित केले जेणेकरून पुराव्यांची विश्वासार्हता सुनिश्चित होईल, म्हणजेच जर स्वतंत्र साक्षीदार प्रतिकूल प्रतिक्रिया देतात किंवा सरकारी वकिलांच्या खटल्याचा विरोध करतात तर त्यामुळे आरोपीच्या अपराधाबद्दल वाजवी शंका निर्माण होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या खटल्याची सुनावणी झाली, ज्यामध्ये सरकारी वकिलांनी दावा केला की लाचेची रक्कम अपीलकर्त्यांच्या खिशातून जप्त करण्यात आली आणि त्यांच्या हातावर आणि कपड्यांवर फेनोल्फथालीन (सापळा प्रकरणात वापरले जाणारे रसायन) आढळले. तथापि, स्वतंत्र साक्षीदारांनी सांगितले की पैसे जमिनीवर विखुरलेले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाला असे आढळून आले की ही विसंगती सरकारी वकिलांच्या खटल्यासाठी घातक होती.
“सापळा पथकाचे नेतृत्व करणाऱ्या पीडब्ल्यू ८ ने फक्त आरोपीच्या ताब्यातून लाचेची रक्कम जप्त केल्याबद्दल आणि आरोपीच्या हातावर आणि पँटवर चाचणी द्रावणाची सकारात्मक प्रतिक्रिया याबद्दल सांगितले होते. हे विधान स्वतंत्र साक्षीदारांनी दिलेल्या विधानांच्या विरुद्ध आहे की काही नोट्स जमिनीवर फेकलेल्या आढळल्या. कोणत्याही अधिकाऱ्याने असे म्हटले नाही की कोणत्याही आरोपीने नोटा काढून जमिनीवर फेकल्या.
“सर्व पुराव्यांच्या तपासणीवर, आमचे असे मत आहे की एसीबीच्या भ्रष्टाचार विरोधी पथकाने रचलेल्या सापळ्यात लाच मागितली आणि स्वीकारली गेली हे वाजवी शंका न घेता सिद्ध करण्यात अभियोक्ता पक्ष अपयशी ठरला आहे. अशा परिस्थितीत, या प्रकरणात कलम २० अंतर्गत कोणत्याही गृहीतकाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. म्हणून, कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला दिलेली शिक्षा आणि उच्च न्यायालयाने दिलेली शिक्षा रद्द करण्यात येत आहे.”
परिणामी, अपील मंजूर करण्यात आले आणि आरोपीला या कारणावरून निर्दोष मुक्त करण्यात आले की अभियोजन पक्षाने आरोपीने लाच मागितल्याचा आणि स्वीकारल्याचा आरोप वाजवी शंकापलीकडे सिद्ध केला नव्हता.
