Marathi e-Batmya
Related Articles
आर्थिक दुर्बल घटकातून घर घेण्यासाठी केलेल्या कागदपत्रांच्या हेराफेरी प्रकरणी दोन वर्षाची शिक्षा आणि आमदाराकीवर टांगती तलवार असलेले आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्याबाबत मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच दिलासा दिला आहे. तसेच माणिकराव कोकाटे यांच्या आमदार अपात्रतेसंदर्भात दिलासा देत नव्याने लाभाचे पद सध्या स्विकारता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आज सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सुर्यकांत आणि न्यायमुर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने माणिकराव कोकाटे यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला. तसेच कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगितीही दिली.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती जॉयमाला बागची यांनी निकाल देताना सांगितले की, एखादी गोष्टीची खोटी माहिती जाहिररित्या देणे म्हणजे काही खोटेपणा ठरत नाही किंवा फॉर्जरी ठरत नाही. तसेच शिक्षेतही काही त्रुटी आढळत असल्याचे दिसून येत असल्याचे दिसून येत आहे.
१९८९ ते १९९२ साली राज्य सरकारच्या एका योजनेचा लाभ घेण्याकरिता ३० हजार रूपयांपर्यंतचे उत्पन्नाची मर्यादा होती. परंतु माणिकराव कोकाटे यांच्या मतानुसार योजनेसाठी माणिकराव कोकाटे यांच्या भावाने एक स्वःघोषित प्रमाणपत्र दिले की, या दोन्ही भावाचे उत्पन्न ३० हजार रूपयांच्या आत असल्याचे त्यात सांगितले.
परंतु माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या बंधुचे उत्पन्न ३० हजारापेक्षा जास्त असून त्यावेळी त्यांच्याकडे २५ एकर शेतजमिनही असून त्यांचे उत्पन्नही जास्त आहे. असे असतानाही कोकाटे यांनी आपले अधिकृत उत्पन्न जाहिर केले नाही.
