Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील ३४ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी जवळपास १२ संस्थांच्या निवडणूका पार पडल्या आहेत. त्यापैकी आणखी २२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होणे अद्याप बाकी आहे. मात्र यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केहून अधिक ओलांडली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील २२ जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणूका आता प्रलंबित करण्यात राहणार आहेत. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणूका घेण्यास मनाई केल्याची माहीती पुढे येत आहे.
महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास मनाई केली आहे.
राहुल रमेश वाघ विरुद्ध केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार या मूळ याचिकेवर सुनावणी झाली. बांठिया समितीच्या अगोदर जी स्थिती होती त्यानुसार निवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. राज्य निवडणूक आयोगानं आरक्षण निश्चिती करताना ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली होती. काही ठिकाणी निवडणुका देखील पार पडल्या. २२ जिल्हा परिषद आणि या जिल्ह्यांमधील पंचायत समितीत आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडली गेली होती. त्यामुळं या ठिकाणच्या निवडणुका घेण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. राज्य निवडणूक आयोगानं १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडलेल्या आहेत. उर्वरित २० जिल्हा परिषदांच्या आणि उरलेल्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं मनाई कायम ठेवली आहे. राज्य सरकारच्यावतीनं तुषार मेहता यांनी अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अशी परवानगी देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
राज्यातील राहिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन ठेवून निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी मांडली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं निवडणुका घेण्यास परवानगी दिलेली नाही. बांठिया आयोगाने दिलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालय कधीपासून सुनावणी सुरू करणार याकडे लक्ष लागलं आहे.
