उच्च न्यायालयात ठाणे- बोरिवली दुहेरी भूमिगत बोगदा प्रकल्पप्रकरणी सुनावणी बनावट बँक हमीच्या दाव्याचे कंपनीकडून खंडन-प्रकल्प राबवणाऱ्या कंपनीचा याचिकेला विरोध

Related Articles

सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, चित्रपट निर्मिती जोखमीचा व्यवसाय केवळ नफा न मिळणे हा फसवणूकीचा व्यवसाय ठरू शकत नाही

3 hours ago

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयः हरिश राणा यांचा जीवन आधार काढण्यास मान्यता २०१३ पासून प्रकृतीत अपरिवर्तनीय स्थिती, इतरांवर अवलंबून रहावे लागतेय

1 week ago

सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका पडणार लांबणीवर ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था

3 weeks ago

ठाणे आणि बोरिवलीदरम्यान दुहेरी भुयारी बोगद्याच्या बांधकामासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) परदेशी बँकेचे बनावट हमीपत्र दिल्याचा आरोप चुकीचा आणि बिनबुडाचा असल्याचा दावा प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या मेघा इंजिनिअरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआयएल) या कंपनीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. याचिकाकर्त्यांने काही तथ्ये लपवल्याचा आरोप करून जनहित याचिका फेटाळण्याची मागणी केली.

ठाणे आणि बोरिवलीदरम्यान दुहेरी भुयारी बोगद्याच्या बांधकामासाठी एमईआयएल या कंपनीने एमएमआरडीएला परदेशी बँकेचे बनावट हमीपत्र देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप वरिष्ठ पत्रकार व्ही. रवी प्रकाश यांनी ही जनहित याचिकेतून केला आहे. तसेच, या फसवणुकीची सीबीआय किंवा विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. रवी यांच्या याचिकेला कंपनीने हस्तक्षेप घेत याचिका करून याचिकेतील दाव्यांचे खंडन केले.

उच्च न्यायलयाच्या मुख्य न्या आलोक आराधे आणि न्या.भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, कंपनीने हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आपले म्हणणे ऐकण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. तसेच, आरोपांचे खंडन करून याचिका सुनावणीयोग्य नसल्याचा दावा केला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

दरम्यान, कंपनीने आपल्या हस्तक्षेप याचिकेत रवी यांच्याशी संबंधित कायदेशीर वादांचा दाखला दिला आहे. त्यात, २०१९ मध्ये रवी यांनी हैदराबाद येथील राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणासमोर (एनसीएलटी) केलेल्या अर्जाचा समावेश आहे. कंपनीची उपकंपनी असलेल्या एबीसी कंपनीतून त्यांना काढून टाकण्याच्या निर्णयाला रवी यांनी आव्हान दिले होते. जून २०२२ मध्ये न्यायाधिकरणाने रवी यांचा अर्ज फेटाळला आणि त्यांना १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. चेन्नई येथील राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. परंतु, रवी यांनी ही बाब जनहित याचिकेत लपवल्याचा दावा कंपनीने केला,

रवी यांनी कंपनीविरोधात केलेल्या बदनामीकारक मजकुराबाबतच्या केंद्रीय माहिती-प्रसारण मंत्रालयाच्या पत्राचाही कंपनीने याचिकेत दाखला दिला आहे. तसेच, १२ आणि १३ फेब्रुवारी रवी यांनी केलेल्या समाजमाध्यमावरून न्यायव्यवस्थेवर टीका केल्याकडेही लक्ष वेधले आहे. तसेच, रवी यांनी सूडभावनेतून ही याचिका केल्याचा दावाही कंपनीने याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली.