Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यात औष्णिक वीज पुरवठ्याचे कंत्राट अदानी ट्रान्समिशनला देण्याचा माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या निर्णयाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. तसेच, याचिकाकर्त्याला ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.
अदानी ट्रान्समिशला दिलेल्या ६६०० मेगावॅटच्या कंत्राटाबाबत केलेले आरोप हे तथ्यहीन असल्याचे निरीक्षण मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने रिट याचिका फेटाळून लावताना नोंदवले. तसेच अशा निराधार आणि बेजबाबदारपणे याचिकांमुळे महत्त्वाचे मुद्दे, प्रश्न किंवा कारणे मागे पडण्याचा धोका असल्याचेही याचिकाकर्त्याला दंड सुनावताना न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अदानी समुहाचे प्रमुख गौतम अदानी यांच्याशी हितसंबंध असल्यानेच माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे कंत्राट अदानी ट्रान्समिशनला दिल्याचा आरोप याचिकाकर्ते श्रीराज नागेश्वर ऐपुरवार यांनी वकील आनंद जोंधळे यांच्यामार्फत याचिकेतून केला होता. अदानी यांच्यावर अमेरिकेत झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपाप्रकरणी उघडीस आलेल्या कागदपत्रांचाही दाखला सुनावणीदरम्यान,न्यायालयात सादर करण्यात आला.
तथापि, याचिकाकर्त्याचे वकील कागदपत्रांचे स्वरूप स्पष्ट करण्यात संपूर्णत: अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने सुनावले. तसेच, निराधार आरोप करणारी ही याचिका चुकीच्या समजावर आधारित असून त्यात आरोपांचे समर्थन कोणतेही पुरावे नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि याचिका फेटाळीन लावली.
एकाबाजूला वीज पुरवठ्याची कंत्राटे मिळविण्यासाठी लाच दिल्याच्या आरोपाखाली अमेरिकन सरकारने गौतम अदानीच्या विरोधात गुन्हे दाखल करत अटक वॉरंट जारी केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने अदानी कंपनीला वीज पुरवठ्याची देण्यात आलेल्या कंत्राटाच्या विरोधात याचिका दाखल केली म्हणून कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे कारण सांगत ५० हजार रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला एक वेगळेच महत्व आले आहे.
