Marathi e-Batmya
Related Articles
सोलापूरातील मोहोळ येथे तहसिलदार कार्यालय कार्यरत असताना योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन न करता अनगर येथे अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय सुरू करण्याबाबतचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला.
राज्य सरकारच्या महसूल विभागाकडून अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय सुरु करताना योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन न करण्यात आले नाही, तसेच, योग्य प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा सादर करण्यात आला नाही, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारकडून काढण्यात आलेला शासनादेश रद्द केला. हा शासनादेश राज्यकीय दृष्ट्या प्रेरीत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावाही मान्य केला होता.
मोहोळ तालुका बचाव संघर्ष समितीचे सदस्य संतोष पाटील यांनी वकील वृशाली मैंदळ यांच्यामार्फत या प्रकरणी जनहित याचिका केली होती. त्यानुसार, मोहोळचे विद्यमान आमदार यशवंत माने यांच्या पुढाकाराने अनगर येथे अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय सुरु करण्याचा घाट घालण्यात आला. कोणताही भौगोलिक दृष्ट्या अभ्यास न करता, गावकऱ्याचे म्हणणे, त्यांच्या गरजा, अडचणी लक्षात न घेता तसेच प्रस्तावावर हरकती-सुचना न मागवता अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय सुरु करण्याबाबत शासनादेश काढण्यात आला. त्याविरोधात गावकऱ्यांनी मोहोळ तालुका बचाव संघर्ष समितीची स्थापना केली ग्रामपंचायत पेनूर, ग्रामपंचायत पाटकूल आणिं ग्रामपंचायत पोखरापूर यांनी अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालयाला विरोध केला. मोहोळ येथील विद्यमान तहसिल कार्यालय गावांच्या दृष्टीने सोयीचे आहे. अनगर येथील अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय हे आडमार्गे असून तेथे ये-जा करण्यासाठी वाहनांची सोय नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. सदर बाब राज्य सरकारकडे मांडूनही अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालयाबाबत शासनादेश काढण्यात आला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
