Marathi e-Batmya
Related Articles
दिल्ली न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी आढळलेल्या बेहिशेबी रोख रकमेप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश ए. एस. ओका आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने असे निदर्शनास आणून दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मे रोजी जारी केलेल्या प्रेस रिलीजनुसार, या घटनेची चौकशी करणाऱ्या अंतर्गत चौकशी समितीचा अहवाल आधीच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवण्यात आला आणि याचिकाकर्त्यांनी प्रथम त्यांच्याशी संपर्क साधावा.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असेही सांगितले की, “एक अंतर्गत चौकशी अहवाल होता. तो भारताचे राष्ट्रपती आणि भारताचे पंतप्रधान यांना पाठवण्यात आला आहे. म्हणून मूलभूत नियम पाळा. जर तुम्ही आदेशपत्र मागत असाल, तर तुम्हाला प्रथम ज्या अधिकाऱ्यांसमोर हा मुद्दा प्रलंबित आहे त्यांच्याकडे निवेदन करावे लागेल. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनी कारवाई करावी लागेल,” असे न्यायमूर्ती ओका यांनी या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेले वकील मॅथ्यूज जे नेदुम्पारा यांना सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, ते असे म्हणत नाही की ते न्यायालयात जाऊ शकत नाहीत. “तुम्हाला अहवालातील मजकूर माहित नाही. आम्हाला त्या अहवालातील मजकूर देखील माहित नाही. तुम्ही त्यांना कारवाई करण्याचे आवाहन करणारे निवेदन द्या. जर त्यांनी कारवाई केली नाही तर तुम्ही येथे येऊ शकता, अशी सूचनाही यावेळी केली.
नेदुम्पारा असेही म्हणाले की ते के. वीरस्वामी विरुद्ध. भारतीय संघ, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४ अंतर्गत फौजदारी खटला दाखल करण्यासाठी भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांची पूर्व परवानगी अनिवार्य आहे. परंतु न्यायालयाने म्हटले आहे की आता या विनंतीचा विचार करण्याची आवश्यकता नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागल्यानंतर रोख रकमेच्या वसुलीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी २२ मार्च रोजी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती जी एस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीला आरोपांमध्ये विश्वासार्हता आढळली.
