Marathi e-Batmya
Related Articles
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकी दरम्यान भाजपाला निवडणूक निधी देण्यासाठी इलेक्टोरल बॉण्डची खरेदी केली. त्या बदल्यात मेघा इंजिनिअरींगला ठाणे शहराला पश्चिम उपनगराला जोडणाऱ्या बोगद्याचे कंत्राट लार्सन अँड टुब्रोला डावलून मेघा इंजिनियअर्सला देण्यात आले होते. या संदर्भात लार्सन अँड टुब्रोने आधी मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत निविदा प्रक्रियेला आक्षेप घेतला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या निविदा प्रक्रियेला हरकत घेतल्यानंतर एमएमआरडीए अर्थात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, त्यांनी ₹८,००० कोटींच्या ठाणे-घोडबंदर ते भाईंदर रोड बोगदा आणि ₹६,००० कोटींच्या एलिव्हेटेड रोड प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी पूर्वीची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयातच एमएमआरडीएने मेघा इंजिनिअर्सची निवड रद्द केल्याचे जाहिर केल्याने लार्सन अँड टुब्रोला दिलासा मिळाला. मात्र या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपाला यामुळे हादरा बसला आहे.
लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) च्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान याचिकेत म्हणाले की, आर्थिक बोली विचारात घेण्याच्या टप्प्यावर, तांत्रिक बोलीच्या निकालाची माहिती न देता, त्यांना निविदा प्रक्रियेतून अन्यायकारक पणे अपात्र ठरवण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी एल अँड टीच्या वगळण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, असे निरीक्षण नोंदवले होते की कंपनी उत्तराखंडमधील कामगारांच्या बचावात महत्त्वाची भूमिका बजावत होती आणि सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासारख्या प्रकल्पांचे प्रमुख घटक बांधले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती ए जी मसीह यांच्या खंडपीठाने अशा निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता महत्त्वाची असल्याचे सांगत त्यावर भर दिला.
या प्रकरणाची सुनावणी आज, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ती मसीह आणि नवनिर्वाचित न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यावेळी एमएमआरडीएने त्यांची पूर्वीची निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे जाहिर केले.
एमएमआरडीएचे प्रतिनिधित्व करताना वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले, “आम्ही निविदा रद्द करत आहोत.”
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी आर गवई यांनी एमएमआरडीए आणि त्यांच्या वकिलांचे विकासाबद्दल कौतुक केले.
“होय, आम्ही पारदर्शकतेच्या युगात आहोत. आपण सॉलिसिटर जनरल (तुषार) मेहता आणि रोहतगी यांचे कौतुक केले पाहिजे,” अही म्हणाले.
त्यानंतर न्यायालयाने एल अँड टीची याचिका बंद केली.
“हे स्पष्टपणे सांगितले आहे की संपूर्ण निविदा प्रक्रिया मोठ्या सार्वजनिक हितासाठी रद्द करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे याचिका निरर्थक म्हणून निकाली काढली जाते,” न्यायालयाने आदेश दिला.
मुंबईच्या शहरी वाहतूक विस्ताराचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या ठाणे-घोडबंदर ते भाईंदर पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या बोलीमध्ये प्रक्रियात्मक त्रुटी आणि अन्याय्य वागणूक दिले असल्याचा आरोप एल अँड टीने केला होता.
कालच्या सुनावणीदरम्यान, एल अँड टी कडून ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी उपस्थित राहिले आणि त्यांनी प्रकल्पासाठी निवडलेल्या कंपनीकडे विश्वासार्हतेचा अभाव असल्याचे अधोरेखित केले आणि निवड प्रक्रिया अपारदर्शक असल्याचे सांगितले.
काल, ज्येष्ठ वकील रोहतगी यांनी असा युक्तिवाद केला की एल अँड टीची अपात्रता “काल्पनिक आधारावर” नव्हती आणि निविदा अटींनुसार काही खुलासे प्रतिबंधित होते.
एमएमआरडीएचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेचा हवाला देत हा विषय आजच जाहीर करण्याची विनंती केली होती.
आज, एमएमआरडीएने त्यांची पूर्वीची निविदा प्रक्रिया रद्द केल्याचे उघड केल्याने हा विषय थांबविण्यात आला.
एल अँड टी’चे प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक सिंघवी, रणजित कुमार आणि नीरज किशन कौल यांनी केले, तसेच सिरिल अमरचंद मंगलदास यांच्या रौनक ढिल्लन (भागीदार), माधवी खन्ना (भागीदार) आणि निहाद दिवाण (वरिष्ठ सहयोगी) यांच्या पथकाने केले.
