Marathi e-Batmya
Related Articles
शाह बानो बेगमच्या कायदेशीर वारसांनी इंदूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे की यामी गौतम धर आणि इमरान हाश्मी अभिनीत आगामी ‘हक’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला तात्काळ स्थगिती द्यावी. हा चित्रपट ७ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
शाह बानो बेगमच्या कुटुंबातील सदस्यांनी त्यांचे वकील अॅड. तौसिफ वारसी यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेत असा दावा केला आहे की, हा चित्रपट मुस्लिम समुदायाच्या भावना दुखावतो आणि शरिया कायद्याला महिलाद्वेषी दृष्टिकोनातून दाखवतो. त्यांचा असाही आरोप आहे की चित्रपटाच्या निर्मात्यांना शाह बानो बेगमच्या कायदेशीर वारसांकडून कोणतेही कायदेशीर अधिकार नाहीत.
इंदूर उच्च न्यायालयात लवकरच या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे. या चित्रपटाच्या निर्मात्यांचे प्रतिनिधित्व हितेश जैन, परिनाम लॉ आणि नाईक अँड नाईकचे अमित नाईक करत आहेत.
दरम्यान, चित्रपटाच्या ट्रेलरचे सर्वत्र कौतुक होत असले तरी, चित्रपटाने सर्वांची उत्सुकता वाढवली आहे.
यापूर्वी, एका वृत्त संस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, निर्मात्यांना चित्रपट थांबवण्यासाठी कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे, ज्यामध्ये शाह बानोच्या कायदेशीर वारसाच्या संमतीशिवाय तिच्या वैयक्तिक जीवनाचे अनधिकृत चित्रण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यात बदनामी आणि व्यक्तिमत्त्व आणि प्रसिद्धी हक्कांचे उल्लंघन देखील नमूद केले.
शाह बानो बेगम यांच्या वारस कुटुंबियांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील तौसिफ झेड वारसी यांनी सांगितले की, “शाह बानोच्या वैयक्तिक आयुष्यातील चित्रणात तिच्या वैयक्तिक आयुष्याचे चित्रण केल्याप्रमाणे काही विशिष्ट भर घालण्याची आवश्यकता आहे, कारण हा दोन तासांचा मोठा चित्रपट आहे. चित्रपटात कोणत्या घटना उघड केल्या आहेत, त्यांचे वैयक्तिक जीवन कसे दर्शविले गेले आहे किंवा ते कसे चित्रित केले गेले आहे हे आम्हाला माहित नाही. म्हणून, चित्रपटाची कथा आणि थीम प्रथम त्यांच्या कायदेशीर वारसांना उघड केली पाहिजे.”
निर्मात्यांनी वर्णन केल्याप्रमाणे, ‘HAQ’ एका प्रेमकथेपासून सुरू होते आणि पती-पत्नीमधील खाजगी वाद एका उत्तेजक विषयावर जोरदार वादविवादात बदलतो जो आजही तोडगा काढतो. चित्रपटातील न्यायालयीन कामकाज संविधानाच्या कलम ४४ अंतर्गत समान नागरी संहिता सारख्या व्यापक धोरणात्मक बाबींवर प्रकाश टाकते.
शाह बानो बेगम नेमक्या कोण होत्या ?
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर १० प्रमुख न्यायालयीन प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयासमोर आली. त्यामुळे देशाच्या राज्यघटनेत काही बदल करावे लागले. ज्या पद्धतीने केशवानंद भारती हा खटला देशभरात गाजला. त्याप्रमाणे शाह बानो बेगम यांचा खटलाही यावेळी संपूर्ण देशभरात गाजला. या खटल्यामुळे मुस्लिम समाजातील महिलांना पोटगी मिळण्याचा अधिकार मिळाला. तसेच तशी तरदूद राज्यघटनेत करण्यासाठी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची स्थापना करावी लागली.
