अर्थविषयक

२०३० पर्यंत भारत आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार सहज दुप्पट करू शकेल, असे निती आयोगाचे सीईओ बीव्हीआर सुब्रह्मण्यम यांनी बुधवारी सांगितले. पब्लिक अफेअर्स फोरम ऑफ इंडिया (PAFI) द्वारे आयोजित एका कार्यक्रमात, बीव्हीआर सुब्रह्मण्यम म्हणाले की, हवामान बदल ही भारतासाठी हवामान तंत्रज्ञानात अग्रेसर होण्याची संधी आहे. आपली अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत सहज दुप्पट व्हायला …

कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) ने त्याच्या नियमांमध्ये व्यापक फेरबदल केले आहेत, ज्याचा उद्देश व्यवसायांसाठी फाइलिंग आणि अर्ज सुलभ करणे, डेटा गोपनीयतेशी संबंधित समस्यांचे स्पष्टीकरण आणि त्याच्या ऑर्डरची अंमलबजावणी आणि देखरेख वाढवणे यासंदर्भात नियमात फेरबदल करण्यात आले आहेत. सीसीआय CCI ने भारतीय स्पर्धा आयोग (सामान्य) विनियम, २०२४ सादर केले आहेत, …

केंद्र सरकारच्या मालकीची एनटीपीसी NTPC Ltd.ची उपकंपनी असलेल्या एनटीपीसी NTPC ग्रीन एनर्जीने ₹१०,००० हजार कोटी उभारण्याच्या उद्देशाने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर अर्थात आयपीओ IPO आणणार आहे. आयपीओ साठी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसचा मसुदा दाखल केला आहे. हा आयपीओ IPO पूर्णपणे नवीन इश्यूचा असेल, ज्यामध्ये विक्रीसाठी ऑफरचा कोणताही घटक समाविष्ट नसेल. हा उपक्रम …

थीमॅटिक आणि सेक्टर फंडनी गुंतवणूकदारांकडून विक्रमी प्रवाह मिळवणे सुरू ठेवल्यामुळे, त्यांच्या परताव्याचे विश्लेषण असे दर्शविते की शीर्ष १० फंडांपैकी ८०% आणि एकूण फंडांपैकी सुमारे ४३% फंडांनी गेल्या एका वर्षात त्यांच्या बेंचमार्कपेक्षा कमी कामगिरी केली आहे. मागील १ वर्षातील श्रेणीतील सर्वोच्च कामगिरी करणारा फंड – एचडीएफसी HDFC डिफेन्स फंड – ने …

रिझर्व्ह बँकेने असुरक्षित कर्ज देण्यावर आणलेल्या बंधनांमुळे बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFCs) सोने कर्जासारख्या सुरक्षित कर्ज उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पाडले आहे. गेल्या एका वर्षात सोन्याच्या किमतीत जवळपास २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि कर्जदारांनी डिजिटल ऑन-बोर्डिंग पायऱ्या वाढवल्यामुळे, जून २०२४ ला संपलेल्या १२ महिन्यांत सोन्याच्या कर्जात …

भारताची व्यापारी तूट ऑगस्टमध्ये १० महिन्यांतील सर्वोच्च $ २९.६ बिलियनवर पोहोचली, कारण निर्यातीत वर्षभरात ९.३% ने घट झाली, अगदी आयात वाढ ३.३% पर्यंत कमी झाली. निर्यात शिपमेंटमधील आकुंचन जुलै २०२३ पासून कोणत्याही महिन्यात सर्वात तीव्र होते, जेव्हा मंदी १०% होती. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये वस्तूंच्या निर्यातीत ३.५% वाढ झाली होती. या …

नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग ऑथॉरिटीने मंगळवारी सार्वजनिक सल्लामसलत करण्यासाठी ऑडिटिंग ६०० (SA 600) वर सुधारित मानक जारी केले, जे कॉर्पोरेट फसवणुकीच्या अनेक प्रकरणांमध्ये हायलाइट केलेल्या कंपन्यांच्या समूह ऑडिटमधील कमतरता दूर करेल. सुधारित निकषांनुसार, इतर लेखापरीक्षकांनी समूह संस्थांसाठी केलेल्या लेखापरीक्षणाच्या कामासाठी समूह लेखापरीक्षक जबाबदार असतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, सार्वजनिक …

कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्य सरकारांना त्यांच्या आर्थिक गैरव्यवहारासाठी मोठ्या प्रमाणावर फटकारण्यात आले आहे. एनडीए आणि काँग्रेस या दोन्ही राज्यांची सत्ता असलेल्या राज्यांनी निवडणुकीच्या वेळी दिलेले आश्वासन देऊन त्यांची तिजोरी जवळपास रिकामी केली आहे. काही राज्ये इतकी लालफितीत आहेत की त्यांना पगार किंवा पेन्शन देता आलेली …

स्टँड अप इंडिया ही योजना सरकारने २०१६ मध्ये लॉन्च केली होती जेणेकरून ग्रीनफील्ड (पहिल्यांदा उपक्रम) स्थापन करण्यासाठी किमान एक एससी किंवा एसटी कर्जदार आणि प्रत्येक बँक शाखेत किमान एक महिला कर्जदाराला उत्पादन, सेवा, कृषी-संलग्न किंवा व्यापार क्षेत्रातील उपक्रमासाठी १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते. योजनेसाठी आतापर्यंत २.६९ लाख …

केंद्र सरकारचे निवृत्तीवेतनधारक आता चेहरा प्रमाणीकरण वापरून त्यांचे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सादर करू शकतील, ज्याला जीवन सन्मान म्हणूनही ओळखले जाते. हा पर्याय १ ते ३० नोव्हेंबर या वार्षिक सबमिशन कालावधीत उपलब्ध आहे. फेस ऑथेंटिकेशन व्यतिरिक्त, पेन्शनधारक त्यांचे प्रमाणपत्रे सबमिट करण्यासाठी बायोमेट्रिक डिव्हाइस, आयरीस स्कॅनर, व्हिडिओ-केवायसी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेचे ग्रामीण …