Marathi e-Batmya
Related Articles
भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम (ECMS) ने ₹१,१५,३५१ कोटी रुपयांचे गुंतवणूक अर्ज मागवले आहेत – जे त्याच्या लक्ष्याच्या जवळपास दुप्पट आहे – हे भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षमतेवर अभूतपूर्व देशांतर्गत आणि जागतिक उद्योगांचा विश्वास अधोरेखित करते.
१ मे २०२५ रोजी सुरू झालेल्या ₹२२,९१९ कोटी रुपयांच्या आर्थिक खर्चासह, ECMS ने ₹५९,३५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्याऐवजी, या योजनेला एकूण ₹१.१५ लाख कोटी रुपयांचे २४९ प्रस्ताव प्राप्त झाले, जे गुंतवणूकदारांच्या उत्साहात आणि भारताच्या औद्योगिक विश्वासार्हतेत तीव्र वाढ दर्शवते. या योजनेअंतर्गत अपेक्षित इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स उत्पादन आता सहा वर्षांत ₹१०,३४,७०० कोटी इतके आहे, जे ₹४,५६,००० कोटी रुपयांच्या सुरुवातीच्या लक्ष्यापेक्षा खूपच जास्त आहे.
केंद्रीय रेल्वे, दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्य सरकारांना या संधीचा फायदा घेण्याचे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी अनुकूल परिसंस्था निर्माण करण्याचे आवाहन केले. “इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन उद्योग मोठ्या संख्येने तरुणांना नोकऱ्या देतो,” असे त्यांनी नवी
दिल्लीतील इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. या योजनेच्या रोजगार क्षमतेवर भर देताना अश्विनी वैष्णव यांनी सांगत म्हणाले की, या उपक्रमामुळे १,४२,००० थेट नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे त्यांचे सुरुवातीचे ९१,६०० चे लक्ष्य ओलांडले जाईल आणि त्याचबरोबर अप्रत्यक्ष नोकऱ्यांची संख्याही लक्षणीयरीत्या वाढेल.
अश्विनी वैष्णव यांनी पंतप्रधानांच्या स्वावलंबी भारताच्या दृष्टिकोनाप्रती देशांतर्गत उद्योगाच्या वचनबद्धतेला आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या विश्वासाला अर्जांच्या लाटेचे श्रेय दिले. त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर्स (EMC), स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अँड सेमीकंडक्टर्स (SPECS) आणि प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनांसह सरकारी उपक्रमांच्या सातत्यपूर्णतेतील नवीनतम पाऊल म्हणून ECMS ला स्थान दिले – ज्यांचे एकत्रित उद्दिष्ट २०३०-३१ पर्यंत ५०० अब्ज डॉलर्सची इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन परिसंस्था स्थापित करणे आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस कृष्णन यांनी यावर भर दिला की ईसीएमएसमुळे देशांतर्गत मूल्य साखळी अधिक खोलवर जाईल आणि जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात भारताची भूमिका उंचावेल. “मूलभूत कल्पना म्हणजे भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाची मूल्य साखळी अधिक खोलवर नेणे आणि एकूणच, देशांतर्गत मूल्यवर्धित घटकात लक्षणीय वाढ होईल याची खात्री करणे,” असे ते म्हणाले.
मूळतः मे ते जुलै २०२५ पर्यंत उघडलेली अर्जाची वेळ वाढत्या आवडीला सामावून घेण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली. भारताच्या उत्पादन क्षेत्रातील धोरणात्मक स्थिरता, प्रमाण आणि स्पर्धात्मकतेचा पुरावा म्हणून उद्योगांच्या मजबूत प्रतिसादाचे कौतुक करून मंत्रालयाने पात्र अर्जदारांसाठी मंजुरी प्रक्रिया सुरू केली आहे.
