केंद्राची नवी ईव्ही पॉलिसी जग्वार लॅड रोव्हरसाठी फायद्याची नाही टाटा ग्रुपचे सीएफओ पी बालाजी यांची माहिती

टाटा मोटर्सचे ग्रुप सीएफओ पी बालाजी यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितले की, भारत सरकारचे नवीन इलेक्ट्रिक वाहन जग्वार लँड रोव्हरसाठी योग्य नाही. बालाजीच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीचे व्हॉल्यूम जसजसे वाढेल, कंपनी JLR चे स्थानिकीकरण वाढवेल.

“सध्या, JLR इंडियाच्या योजनांबद्दल, मला वाटते की व्यवसाय खूप मजबूत होत आहे. आणि आम्ही नुकतेच रेंज रोव्हर आणि रेंज रोव्हर स्पोर्टच्या उत्पादनाचे स्थानिकीकरण केले आहे आणि आम्ही त्या आघाडीवर ऑर्डरमध्ये प्रचंड पिकअप पाहत आहोत. म्हणून आम्हाला व्हॉल्यूम वाढवायचे आहे आम्ही शक्य तितक्या प्रमाणात स्थानिकीकरण करत राहू इच्छितो. आणि जर आम्ही धोरणात्मक वातावरणाचा फायदा घेऊ शकलो तर आम्ही निश्चितपणे विचार करू. या क्षणी ते विशिष्ट धोरण आपल्यासाठी योग्य नाही. त्यामुळे या क्षणी त्याचा फायदा घेण्याचा आमचा हेतू नाही,” बालाजी सांगतात.

“त्याच वेळी, आम्ही स्थानिकीकरण तसेच बँक गॅरंटी या दोन्ही बाबतीत अतिरिक्त जबाबदाऱ्या न स्वीकारता १५% सीमा शुल्काचा समान लाभ घेत आहोत याची खात्री करण्यासाठी आम्ही CKD (पूर्णपणे नॉक्ड डाउन युनिट) उत्पादनाच्या संधी पाहत राहू. आणि चांगल्या गोष्टी घेण्यासाठी, आम्ही मल्टी व्हेंडर सिस्टम चालू ठेवली. या टप्प्यावर भारतातील आमचा आकार आणि प्रमाण पाहता ऑपरेशन अधिक आकर्षक आहे,” तो पुढे म्हणाला.

या वर्षी एप्रिलमध्ये, सरकारने नवीन ईव्ही EV धोरण आणले ज्यामध्ये जागतिक वाहन उत्पादकांना भारतात उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी आणि ५०% देशांतर्गत मूल्यवर्धन करण्यासाठी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी किमान ₹४,१५० कोटी ($५०० दशलक्ष) गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. (DVA) कमाल पाच वर्षांच्या आत. धोरणानुसार, १५% सीमा शुल्क पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असेल.

दरम्यान, टाटा मोटर्सने FY25 च्या Q1 मध्ये निव्वळ नफ्यात ७२.४३% वाढ नोंदवली असून ती ₹५,६९२ कोटी होती, जी मागील वर्षी याच कालावधीत ₹३,३०१ कोटी होती. मागील वर्षी याच कालावधीत रु. १.०२ लाख कोटींच्या तुलनेत समीक्षाधीन तिमाहीत कंपनीचा ऑपरेशन्समधील महसूल १३% वाढून ₹१.०८ लाख कोटी झाला आहे.

JLR च्या बाबतीत, कंपनीने पहिल्या तिमाहीत १,३७१ युनिट्सची सर्वाधिक विक्री नोंदवली, ज्यात वार्षिक ३१% वाढ झाली. बालाजीच्या मते, कंपनीला यूकेमधील प्लांट बंद झाल्यामुळे आणि ॲल्युमिनियम पुरवठा साखळीच्या समस्येमुळे उत्पादनात काही प्रमाणात अडथळे येण्याची अपेक्षा आहे. कंपनीने तिच्या JLR पोर्टफोलिओसाठी FY28 पर्यंत ₹१.९ ट्रिलियनची गुंतवणूक निश्चित केली आहे.