Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांशी निगडीत वेतनाशी संबधित ८ व्या वेतन आयोगाच्या जेसीएम JCM योजनेतील सर्वोच्च संस्था, संयुक्त सल्लागार यंत्रसामग्रीची राष्ट्रीय परिषद (JCM) पुढील महिन्यात एक बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
जेसीएम JCM ची योजना कर्मचारी पक्षाचे प्रतिनिधी आणि अधिकृत बाजू यांच्यातील रचनात्मक संवादासाठी एक व्यासपीठ आहे जे नियोक्ता आणि कर्मचारी या नात्याने सरकार आणि कर्मचारी यांच्यातील सर्व वाद शांततेत सोडवतात.
काही अहवालांनुसार, केंद्र सरकारच्या कर्मचारी संघटनांना पुढील महिन्यात केंद्राकडून ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत काही स्पष्टता मिळण्याची आशा आहे.
जेसीएम योजनेनुसार, राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषदेची सामान्य बैठक आवश्यक तितक्या वेळा आयोजित केली जाऊ शकते परंतु चार महिन्यांत एकदापेक्षा कमी नाही. जेसीएम JCM च्या राष्ट्रीय परिषदेचे नेतृत्व केंद्रीय कॅबिनेट सचिव करतात आणि त्यात मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघटना आणि सेवा संघटनांचे प्रतिनिधी समाविष्ट असतात.
एनसी-जेसीएम NC-JCM चे सचिव (कर्मचारी बाजू) शिव गोपाल मिश्रा यांनी सांगितले की पुढील महिन्याच्या बैठकीत ८ व्या वेतन आयोगाच्या निर्मितीबाबत स्पष्टता अपेक्षित आहे. “आम्ही हे प्रकरण नक्कीच मांडू,” असे त्यांनी अहवालात नमूद केले आहे.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ द जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (जेसीएम) ने आधीच दोन मेमोरेंडम सादर केले आहेत, ज्यात लवकरात लवकर वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. जुलैमध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प सादरीकरणादरम्यान केंद्रीय कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांना पहिले निवेदन सादर करण्यात आले. मिश्रा यांनी नमूद केले की दुसरे निवेदन त्यांचे उत्तराधिकारी टी.व्ही. सोमनाथन यांना सादर करण्यात आले होते, ज्यांनी ३० ऑगस्ट रोजी कॅबिनेट सचिवाची भूमिका स्वीकारली होती.
२३ जुलै रोजी संसदेत सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ च्या आधी, विविध मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे की केंद्र बजेटमध्ये ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा करेल. मात्र, तसे झाले नाही.
अर्थसंकल्पात कोणत्याही घोषणा नसल्या तरी, केंद्रीय वित्त सचिव टी व्ही सोमनाथन यांनी अर्थसंकल्पोत्तर मुलाखतीत सूचित केले की सरकार नजीकच्या भविष्यात या विषयावर निर्णय घेईल. एका टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत सोमनाथन म्हणाले की पुढील वेतन आयोग २०२६ मध्ये येणार आहे आणि अजूनही वेळ आहे, कारण आपण सध्या २०२४ मध्ये आहोत.
“आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ रोजी लागणार आहे. आम्ही सध्या २०२४ मध्ये आहोत. त्यासाठी वेळ आहे,” सोमनाथन म्हणाले. ७वा वेतन आयोग फेब्रुवारी २०१४ मध्ये यूपीए सरकारने स्थापन केला होता, त्याच्या शिफारशी जानेवारी २०१६ पासून लागू झाल्या.
