Marathi e-Batmya
Related Articles
पश्चिम आशियाच्या संकटामुळे महत्त्वाकांक्षी भारत-मध्य पूर्व EU आर्थिक कॉरिडॉर आयएमईसी (IMEC) प्रकल्पाला अनिश्चिततेने ग्रासले असताना, भारत कॉरिडॉरच्या पूर्वेकडील टप्प्यावर काम सुरू करण्याच्या शक्यतेची तपासणी करत आहे. यामुळे कंटेनरची वाहतूक भारतातून UAE पर्यंत नेली जाईल, जी नंतर मध्यपूर्वेत सापेक्ष शांतता आल्यावर वाढवता येईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
“भारत आणि IMEC च्या इतर भागीदारांचा या प्रकल्पावर खूप मोठा सहभाग आहे. मध्यपूर्वेतील संकट संपेपर्यंत हा प्रकल्प, अंदाजे २० अब्ज डॉलर्सची किंमत असू शकते, हे खेदजनक आहे. ट्रेड कॉरिडॉरवर शक्य तितके काम आता करावे आणि बाकीचे काम नंतरसाठी सोडावे असा एक दृष्टिकोन आहे. भारत-यूएई हा पहिला टप्पा आहे ज्यावर काम केले जाऊ शकते,” या प्रकरणाचा मागोवा घेणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने बिझनेसलाइनला सांगितले.
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराचे कार्यालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय भारत-यूएईच्या टप्प्यावर काम करण्याच्या व्यवहार्यतेची तपासणी करत आहेत, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
IMEC, प्रस्तावित ४,८०० किमी लांबीचा मार्ग ज्यामध्ये रेल्वेमार्ग, जहाज ते रेल्वे नेटवर्क आणि दोन कॉरिडॉरमध्ये विस्तारित रस्ते वाहतूक मार्ग समाविष्ट आहेत, सप्टेंबर २०२३ मध्ये नवी दिल्ली येथे G20 शिखर परिषदेच्या बाजूला जाहीर करण्यात आले. यानंतर भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, इटली, फ्रान्स, जर्मनी आणि युरोपीय आयोगाच्या नेत्यांमध्ये बैठक झाली.
“कार्यक्षमता वाढवणे, खर्च कमी करणे, प्रादेशिक पुरवठा साखळी सुरक्षित करणे, व्यापार सुलभता वाढवणे, आर्थिक सहकार्य वाढवणे, नोकऱ्या निर्माण करणे आणि हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणे, परिणामी आशिया, युरोप आणि मध्य पूर्वेतील परिवर्तनशील एकात्मता वाढवण्याचा हेतू आहे,” त्यानुसार MEA काम करत आहे. .
धोरणात्मकदृष्ट्या, IMEC ला चीनच्या इंटरकॉन्टिनेंटल बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) चा काउंटर म्हणून पाहिले जाते, जरी त्याचे प्रमाण आणि व्याप्ती तुलनेने मर्यादित आहे.
“भारत-UAE लेगवर काम करणे ही गोष्ट सुरू करण्यासाठी चांगली कल्पना असू शकते, परंतु कॉरिडॉरचा महत्त्वपूर्ण भाग सौदी अरेबियातून जातो हे समजून घेणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत इस्रायल आणि वेस्ट बँक समस्या सोडवली जात नाही तोपर्यंत सौदी अरेबियाला या प्रकल्पात सामील करणे कठीण होईल, ”सूत्राने सांगितले.
परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी अलीकडेच एका माध्यम संवादात सांगितले की, पश्चिम आशियातील सध्याच्या परिस्थितीमुळे आयएमईसीच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब हा “चिंतेचा” विषय आहे. तथापि, त्यांनी जोडले की करारातील सर्व पक्षांनी त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली आहे.
