Marathi e-Batmya
Related Articles
जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसासाठी नवीन $१००,००० शुल्क जाहीर केले तेव्हा ते अनेकांना धक्कादायक होते. गेल्या काही वर्षांपासून, एच-१बी व्हिसा कार्यक्रम अमेरिकन टेक कंपन्यांसाठी परदेशातून कुशल कामगार आणण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे.
परंतु नवीन खर्चामुळे, अनेक कंपन्या आता त्यांच्या भरती धोरणांवर पुनर्विचार करत आहेत आणि तज्ञांचे म्हणणे आहे की यामुळे तंत्रज्ञानाचे काम कसे आणि कुठे केले जाते यामध्ये जागतिक बदलाला गती मिळू शकते.
वाढत्या व्हिसा शुल्कामुळे कंपन्या परदेशी कामगारांना अमेरिकेत आणण्याबाबत दोनदा विचार करू लागल्या आहेत. ओरेकल, मेटा, अॅपल आणि विशेषतः अमेझॉन सारख्या टेक दिग्गज कंपन्या, ज्यांना २०२५ मध्ये १०,००० हून अधिक एच-१बी मंजुरी मिळाली होती, आता नवीन पर्याय शोधत आहेत.
व्हिसासाठी $१००,००० देण्याऐवजी, कंपन्या परदेशात प्रतिभा आउटसोर्सिंग करण्याचा विचार करत आहेत, जिथे कमी खर्चात दूरस्थपणे कामगारांना कामावर ठेवता येते.
आंतरराष्ट्रीय प्रतिभा भरती करण्यास कंपन्यांना मदत करणारी कंपनी ग्लोबलायझेशन पार्टनर्सच्या सीईओ निकोल साहिन यांनी बिझनेस इनसाइडरला सांगितले की, यूएस वर्क व्हिसाची आवश्यकता नसताना, फी वाढल्यापासून जागतिक भरती उपायांची मागणी वाढली आहे. स्पर्धात्मक राहण्यासाठी सुमारे २५% टेक कंपन्या आधीच आउटसोर्सिंग करत आहेत.
साहिन यांनी स्पष्ट केले की प्रतिभा अमेरिकेत स्थलांतरित करण्याऐवजी, कंपन्या जागतिक पगार देत आहेत आणि कर्मचाऱ्यांना जिथे अर्थपूर्ण असेल तिथून काम करू देत आहेत.
कॅलिफोर्नियामध्ये एकेकाळी काम करणारे अनेक कुशल कामगार आता घरी परतत आहेत आणि त्यांच्या नोकऱ्या दूरस्थपणे सुरू ठेवत आहेत, कमी राहणीमान खर्च असलेल्या देशांमध्ये त्यांचे वेतन वाढवत आहेत.
काही मोठ्या टेक कंपन्या ऑफिसमध्ये परतण्याच्या धोरणांसाठी जोर देत असतानाही, २०२३ पासून घरून काम करणे खरोखरच सामान्य झाले आहे, विशेषतः प्रतिभा आकर्षित करू पाहणाऱ्या स्टार्टअप्समध्ये.
सॉफ्टवेअर स्टार्टअप्सवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या $६० दशलक्ष निधी असलेल्या आर्मोरी स्क्वेअर व्हेंचर्सचे संस्थापक आणि न्यू यॉर्क स्टेटच्या इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी अॅडव्हायझरी बोर्डाचे सदस्य सोमक चट्टोपाध्याय यांनी सीएनबीसीला सांगितले की, उच्च-स्तरीय प्रतिभेचा शोध बहुतेकदा अमेरिकेच्या सीमांच्या पलीकडे जातो.
“एआयच्या जगात अत्यंत विशेष प्रतिभेसाठी, देशात कदाचित सुमारे ५०० लोक असतील ज्यांना सुरुवातीपासूनच एलएलएम मॉडेल कसे तयार करायचे हे समजते. त्यापैकी काही भूमिका पूर्ण करण्यासाठी आपल्याकडे स्थानिक पातळीवर पुरेशी प्रतिभा नाही,” त्यांनी सीएनबीसीला सांगितले.
निधीद्वारे समर्थित स्टार्टअप्सनी कधीकधी जागतिक प्रतिभा पूलमध्ये जाऊन त्यांना आवश्यक असलेली कौशल्ये शोधली आहेत. चट्टोपाध्याय यांच्या मते, अत्यंत विशेष भूमिकांसाठी हा दृष्टिकोन आवश्यक झाला असला तरी, दीर्घकालीन उपाय म्हणजे प्रतिभा पाइपलाइनचा विस्तार करणे. “पण, आपल्याला काय करायचे आहे ते म्हणजे व्यापक जाळे निर्माण करण्याचे मार्ग शोधणे.”
साहिनचा असा विश्वास आहे की हा बदल दीर्घकाळात अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकतो. पूर्वी अमेरिकेत काम करण्यासाठी आणि व्यवसाय उभारण्यासाठी स्थलांतरित झालेले अनेक स्थलांतरित आता त्यांच्या मूळ देशात राहून तेथे व्यवसाय सुरू करण्याचा पर्याय निवडू शकतात.
दूरस्थ आणि आंतरराष्ट्रीय भरतीकडे वाटचाल केल्याने वेतनाच्या ट्रेंडमध्येही बदल होऊ शकतो. एच-१बी व्हिसावरील परदेशी कामगार बहुतेकदा त्यांच्या अमेरिकन समकक्षांपेक्षा कमी कमावतात, परंतु जॉर्ज मेसन विद्यापीठातील सहयोगी प्राध्यापक हान स्टाईस यांच्या संशोधनानुसार, त्याच कंपन्यांमधील अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या वेतनाशी त्यांची उपस्थिती जोडली गेली आहे.
तरीही, कमी वेतन असलेल्या देशांमध्ये नोकऱ्या आउटसोर्स केल्याने त्या प्रदेशांमध्ये वेतन वाढू शकते आणि अमेरिकेच्या वेतनावर दबाव येऊ शकतो. अमेरिकेत सरासरी मासिक वेतन $६,९०० पेक्षा जास्त आहे—जगभरातील सर्वोच्च — तर भारत आणि चीनसारखे देश, जिथून अनेक एच-१बी व्हिसाधारक येतात, ते जागतिक वेतनाच्या प्रमाणात खूपच कमी पडतात.
जरी अमेरिकन सरकारने कर लादून आउटसोर्सिंगला परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला तरी, सिराक्यूज विद्यापीठाचे प्राध्यापक देवाशिष मित्रा यांनी बिझनेस इनसाइडरला सांगितले की ते अजूनही तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या अर्थपूर्ण ठरू शकते. भारतासारख्या देशांमध्ये ऑफशोअरिंग काम अमेरिकेत काम करण्यापेक्षा एक चतुर्थांश किंवा त्याहूनही कमी खर्चात येऊ शकते, ज्यामुळे दंडासहही ते एक आकर्षक पर्याय बनते.
दरम्यान, सप्टेंबर २०२५ मध्ये सिनेटर बर्नी मोरेनो यांनी अमेरिकन सिनेटमध्ये सादर केलेल्या हायर अॅक्ट (हॉल्टिंग इंटरनॅशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अॅक्ट) चा उद्देश अमेरिकन कंपन्यांनी परदेशी सेवा प्रदात्यांना केलेल्या पेमेंटवर २५% अबकारी कर जोडून आउटसोर्सिंग कमी करणे आहे.
या “आउटसोर्सिंग पेमेंट्स” मध्ये सेवा, रॉयल्टी आणि कन्सल्टिंगसाठी शुल्क समाविष्ट आहे आणि ते कर-सवलतयोग्य नसतील. उभारलेले पैसे अमेरिकेत नोकरी प्रशिक्षण आणि अप्रेंटिसशिपला समर्थन देण्यासाठी डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंडमध्ये जातील. ऑफशोअरिंग अधिक महाग करण्यासाठी आणि व्यवसायांना देशांतर्गत काम करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी हे विधेयक डिझाइन केले आहे.
आयटी, आरोग्यसेवा, डिझाइन किंवा वित्त यासारख्या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सेवांवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांचे खर्च झपाट्याने वाढू शकतात आणि अनुपालन न केल्याने मोठा दंड होऊ शकतो. अमेरिकेतून आयटी निर्यात महसूलाच्या ६०% पेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्या भारताला मोठा फटका बसू शकतो.
त्यांच्या कंपन्यांना करारांमध्ये विलंब, जास्त खर्च येऊ शकतो आणि कर टाळण्यासाठी ते त्यांचे कामकाज अमेरिकेतील उपकंपन्यांकडे वळवू शकतात. इंडियन ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्सना डिलिव्हरी खर्चात ६०% पर्यंत वाढ होऊ शकते.
