Marathi e-Batmya
Related Articles
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत नियुक्त केलेल्या विशेष न्यायालयाने शनिवारी मुंबईतील भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरो (एसीबी), लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला, शेअर बाजारातील फसवणूक, नियामक उल्लंघन आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीवर भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले.
“आरोप हे दखलपात्र गुन्हा असल्याचे उघड करतात, ज्यामुळे चौकशीची आवश्यकता आहे. नियामक त्रुटी आणि संगनमताचे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत, ज्यासाठी निष्पक्ष आणि निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे. कायदा अंमलबजावणी आणि सेबीच्या निष्क्रियतेमुळे कलम १५६(३) सीआरपीसी अंतर्गत न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक आहे,” असे रेकॉर्डवरील सामग्रीचे वाचन केल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले.
या तक्रारीत एसीबीला सेबीच्या माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच, सेबीचे तीन पूर्णवेळ सदस्य आणि बीएसईचे अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल आणि सीईओ सुंदररामन रामामूर्ती यांच्यासह “प्रस्तावित आरोपी” यांनी केलेल्या कथित गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी आणि एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
पत्रकार असल्याचा दावा करणारे डोंबिवलीचे रहिवासी सपन श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर हा आदेश देण्यात आला. त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम १५६(३) नुसार पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्यासाठी आणि त्यांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी केली होती.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, सेबी कायदा, भारतीय दंड संहिता आणि इतर लागू कायद्यांच्या संबंधित तरतुदींनुसार एसीबीला एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
नियामक अधिकाऱ्यांच्या सक्रिय संगनमताने स्टॉक एक्सचेंजवर कंपनीची फसवणूक करून सूचीबद्ध केल्याच्या आरोपाच्या अर्जावर विशेष न्यायाधीश एस. ई. बांगर यांनी शनिवारी हा आदेश दिला.
श्रीवास्तव यांनी दावा केला की त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबाने १३ डिसेंबर १९९४ रोजी बीएसई इंडिया येथे सूचीबद्ध असलेल्या कॅल्स रिफायनरीज लिमिटेडच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली होती आणि त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले होते. त्यांनी आरोप केला की सेबी आणि बीएसईने कंपनीच्या गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष केले, कायद्याविरुद्ध ती सूचीबद्ध केली आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरले.
श्रीवास्तव यांनी आरोप केला की सेबी अधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या सूचीकरणाला परवानगी देऊन बाजारपेठेतील फेरफारला प्रोत्साहन दिले आणि कॉर्पोरेट फसवणूकीला चालना दिली. पोलिस आणि नियामक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारीवर कारवाई न केल्याने त्यांना न्यायालयात जाण्यास भाग पाडले गेले.
न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील निकालांचा संदर्भ दिला आणि निरीक्षण केले की, “आरोपांचे गांभीर्य, लागू कायदे आणि कायदेशीर उदाहरणे लक्षात घेऊन, हे न्यायालय सीआरपीसीच्या कलम १५६(३) अंतर्गत चौकशीचे निर्देश देणे योग्य मानते.”
आदेशानुसार, विशेष न्यायालय या चौकशीचे निरीक्षण करेल आणि ३० दिवसांच्या आत त्यांना स्थिती अहवाल सादर करावा.
या आदेशाला उत्तर देताना, सेबीने म्हटले आहे की, “अधिकारी संबंधित वेळी त्यांच्या संबंधित पदांवर नव्हते”, तसेच न्यायालयाने नियामक संस्थेला “तथ्ये रेकॉर्डवर ठेवण्याची परवानगी न देता” अर्ज मंजूर केला आहे.
“अर्जदार हा एक कमी दर्जाचा आणि सवयीचा वादग्रस्त म्हणून ओळखला जातो, मागील अर्ज न्यायालयाने फेटाळले आहेत, काही प्रकरणांमध्ये शुल्क आकारले आहे. सेबी या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी योग्य कायदेशीर पावले उचलेल आणि सर्व बाबींमध्ये योग्य नियामक अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे,” असे सेबीने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
