Marathi e-Batmya
Related Articles
आयडीबीआय बँकेचे धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीचे काम पूर्णत्वाकडे गेले आहे, सर्व पात्र इच्छुक पक्षांशी योग्य ती काळजी आणि औपचारिक सल्लामसलत आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे (DIPAM) सचिव अरुणिश चावला यांनी शुक्रवारी पुष्टी केली की डेटा रूम अॅक्सेस प्रोटोकॉल देखील पूर्ण झाले आहेत. “या वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत (FY26) आर्थिक बोली आमंत्रित करण्याची आशा आहे,” चावला म्हणाले.
गेल्या तीन वर्षांत अनेक वेळा विलंब झालेला बहुप्रतिक्षित भाग विक्री हा केंद्राच्या विकसित होणाऱ्या निर्गुंतवणुकीच्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. पूर्वीच्या वर्षांपेक्षा जिथे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य निश्चित केले गेले होते, सरकार आता लवचिकता आणि धोरणात्मक निकालांवर लक्ष केंद्रित करत आहे.
सध्या, भारत सरकार आणि एलआयसी यांचा आयडीबीआय बँकेत ९५% हिस्सा आहे. विक्रीचा भाग म्हणून, बँकेच्या ६०.७२% इक्विटी ऑफरवर आहेत, ज्यामध्ये केंद्राकडून ३०.४८% आणि एलआयसीकडून ३०.२४% हिस्सा, व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरण समाविष्ट आहे.
जानेवारी २०२३ मध्ये डीआयपीएएमला या हिस्सेदारीसाठी अनेक स्वारस्य अभिव्यक्ती (ईओआय) प्राप्त झाल्या. हा करार पूर्ण झाल्यानंतर, केंद्राच्या कर्ज नसलेल्या भांडवली उत्पन्नात लक्षणीय योगदान देण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये आर्थिक वर्ष २६ साठी ४७,००० कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता चलनीकरणाचे लक्ष्य आहे.
आयडीबीआय बँकेचे शेअर्स शुक्रवारी २.६८% ने घसरून ९०.१७ रुपयांवर बंद झाले.
