Marathi e-Batmya
Related Articles
या वर्षी मे महिन्यापर्यंत तारण ठेवलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांवरून घेतलेल्या कर्जाचे मूल्य २.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास ११५.२५% ने वाढले आहे.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी २८ जुलै रोजी लोकसभेत माहिती दिली की सोन्याच्या दागिन्यांवर बँक कर्जाचे मूल्य मे २०२४ मध्ये ₹१,१६,७७७ कोटींवरून मे २०२५ मध्ये ₹२,५१,३६९ कोटी झाले आहे. हे “इतर प्रकारच्या तारणांच्या तुलनेत कर्जाच्या मूल्यापेक्षा (LTV) प्रमाण जास्त असल्याने नियामक प्रयत्नांचा आणि कर्जदारांच्या पसंती सोन्याच्या कर्जाकडे वळवण्याचा एकत्रित परिणाम” दर्शवते, असे ते म्हणाले.
सोन्याच्या विरोधात औपचारिक कर्ज उपलब्धता सुधारण्यासाठी आरबीआयने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, विशेषतः लहान कर्जदारांसाठी ज्यांना कमी किमतीचे कर्ज आवश्यक आहे, जसे की सोन्याच्या तारणावर वापर कर्जासाठी जास्तीत जास्त एलटीव्ही प्रमाण ₹२.५ लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी ८५% पर्यंत वाढवणे आणि ₹२.५ लाख ते ₹५ लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी ८०% करणे, तर ₹५ लाखांपेक्षा जास्त कर्जांसाठी ७५% ची पूर्वीची मर्यादा कायम आहे, असे मंत्री पुढे म्हणाले.
कोअर रिटेल महागाईवर सोन्याच्या किमतीच्या परिणामाबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, त्यांनी पुढे सांगितले की गेल्या १२ महिन्यांत – जुलै २०२४ ते जून २०२५ – सीपीआय बास्केटमध्ये कोअर महागाईमध्ये सोन्याचे सरासरी मासिक योगदान सुमारे २०% आहे.
भारतात सोने केवळ उपभोग्य वस्तूच नाही तर गुंतवणूकीच्या मार्गाचीही दुहेरी भूमिका बजावते हे लक्षात घेऊन, मंत्र्यांनी सांगितले की सोन्याच्या किमतीत वाढ संपत्तीच्या परिणामाद्वारे घरगुती वापरावर सकारात्मक परिणाम करते, कारण विद्यमान सोन्याच्या साठ्यांचे काल्पनिक मूल्य वाढते.
दरम्यान, दुसऱ्या एका प्रश्नाचे उत्तर देताना, मंत्र्यांनी लोकसभेत अशी माहिती दिली की बँकांनी या वर्षी ३० जूनपर्यंत ६७,००३ कोटी रुपयांहून अधिक दावे न केलेल्या ठेवी ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीमध्ये हस्तांतरित केल्या आहेत.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ३० जूनपर्यंत ५८,३३०.२६ कोटी रुपये निधीमध्ये जमा केले होते आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी ८,६७३.७२ कोटी रुपये निधीमध्ये जमा केले होते. यापैकी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सर्वाधिक १९,३२९.९२ कोटी रुपये जमा केले होते, त्यानंतर पंजाब नॅशनल बँकेने ६,९१०.६७ कोटी रुपये आणि कॅनरा बँकेने ६,२७८.१४ कोटी रुपये जमा केले होते. खाजगी क्षेत्रातील कर्जदार आयसीआयसीआय बँकेने २,०६३.४५ कोटी रुपये निधीमध्ये जमा केले होते.
“बचत आणि चालू खात्यांमधील शिल्लक जे १० वर्षांपर्यंत निष्क्रिय राहतात किंवा मुदतपूर्तीच्या तारखेपासून दहा वर्षांच्या आत दावा न केलेल्या मुदत ठेवींना दावा न केलेल्या ठेवी म्हणून वर्गीकृत केले जाते आणि नंतर बँकांकडून आरबीआयने राखलेल्या ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता (डीईए) निधीमध्ये हस्तांतरित केले जाते,” असे मंत्री म्हणाले. नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना (एनबीएफसी) दावा न केलेल्या ठेवी डीईए निधीमध्ये हस्तांतरित करण्याची आवश्यकता नाही.
