जीएसटीचा दिलासा: जून्या खरेदी-विक्रीत ठिकाणावर आधारीत कर नाही जीएसटी परिषदेत घेतला निर्णय-नव्याने प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता

प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस (PLC) च्या कर प्रक्रियेवर जीएसटी GST कौन्सिलच्या स्पष्टीकरणामुळे घर खरेदीदारांना दिलासा मिळाला, परंतु त्याच्या पूर्वलक्ष्यी लागू करण्याने त्यासंदर्भातील प्रश्न अजूनही शिल्लक आहेत, कारण ७,०००-८,००० कोटी रुपयांची मागील प्रकरणे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असल्याचे उद्योग सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सोमवारी, जीएसटी परिषदेने पीएलसीच्या कर उपचारांबाबत स्पष्टीकरण जारी केले. त्यात असे म्हटले आहे की पीएलसी – एखाद्या विशिष्ट युनिटसाठी पसंतीचे स्थान वाटप करण्यासाठी विकसकाकडून खरेदीदाराकडून घेतले जाणारे शुल्क – मालमत्ता बांधकामाच्या किंमतीसह दिलेला शुल्क समान पुरवठ्याचा एक भाग आहे, म्हणजे, बांधकाम सेवा आणि अशा प्रकारे, असणे आवश्यक आहे. ज्या दराने बांधकाम सेवांवर कर आकारला जातो त्याच दराने उत्तरदायी असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

यापूर्वी, जीएसटी GST अधिकारी, पीएलसी PLC ला १८% जीएसटी GST दर आकारण्या योग्य स्वतंत्र सेवा म्हणून पाहत होते. अलीकडील स्पष्टीकरणासह, ५% किंवा १२% कमी जीएसटी GST दर आता पीएलसी PLC वर, कमी लाभांसह लागू होईल. या बदलामुळे गृहखरेदीदार आणि विकासक यांच्या खर्चात ६% ते १३% कपात होण्याची अपेक्षा आहे आणि विकासक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना अधिक निश्चितता प्रदान करेल, याची खात्री करून, पुरवठ्याच्या घटकांवर अन्यायकारकपणे कर आकारला जाणार नाही जे एकूण सेवेचा भाग मानले जावेत, असे मत तज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

पण तशी, दुरुस्ती संभाव्य दिसते आणि त्याची पूर्वलक्ष्यता अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. पी़डब्लूसी PwC इंडियाचे भागीदार प्रतीक जैन म्हणाले, तार्किकदृष्ट्या, सरकारने उद्योगांना किंवा ग्राहकांना भूतकाळात जास्त दराने भरलेल्या जीएसटी GSTचा परतावा मागण्याची परवानगी दिली पाहिजे आणि त्यासाठी एक प्रक्रिया निश्चित केली पाहिजे अशी मागणीही यावेळी केली.

जर सरकारने ही दुरुस्ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने केली तर, १८% दराने भरलेला जास्त कर घर खरेदीदारांना परत केला जाऊ शकतो, असे मतही तज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

खेतान अँड कंपनीचे भागीदार ओंकार शर्मा म्हणाले, या शिफारसीमुळे संभाव्यतः अधिक सुव्यवस्थित लेखांकन पद्धती निर्माण होऊ शकतात आणि कर अधिकारी आणि बांधकाम उद्योग यांच्यातील वाद कमी होऊ शकतात, शेवटी अधिक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण होऊ शकते असेही भाकित केले.