Marathi e-Batmya
Related Articles
अनेक पगारदार करदात्यांनी कर भरण्यासाठी नवीन कर प्रणालीकडे वळले असले तरी, गृहकर्ज कपातीच्या फायद्यामुळे बरेच जण अजूनही जुन्या प्रणालीला चिकटून आहेत. जे लोक जुन्या प्रणालीचा पर्याय निवडतात ते स्वतःच्या मालकीच्या मालमत्तेवर गृहकर्ज व्याजासाठी २ लाख रुपयांपर्यंतची वजावट मागू शकतात, जो नवीन कर प्रणालीमध्ये उपलब्ध नाही.
नवीन प्रणाली अंतर्गत, भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेसाठी काही सवलती आहेत. उदाहरणार्थ, आयकर कायद्याच्या कलम २४ नुसार करपात्र भाडे उत्पन्नातून गृहकर्ज व्याज वजावटीवर कोणतीही मर्यादा नाही. तथापि, कर्जावरील व्याज बहुतेकदा भाडे उत्पन्नापेक्षा जास्त असते, ज्यामुळे मालमत्ता मालकाचे नुकसान होते. दुर्दैवाने, हे नुकसान इतर स्रोतांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाविरुद्ध भरून काढता येत नाही किंवा नवीन कर प्रणालीमध्ये पुढे नेले जाऊ शकत नाही.
नवीन कर प्रणाली अंतर्गत घर मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर आकारणी करण्याबाबत आयसीएआय ICAI ने तीन शिफारसी केल्या आहेत:
नवीन कर प्रणाली अंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंत व्याज कपात करण्याची परवानगी देण्याची आयसीएआय ICAI सरकारला विनंती करत आहे.
आयसीएआय ICAI असेही सुचवते की इतर शीर्षकाखाली मिळणाऱ्या उत्पन्नाविरुद्ध घर मालमत्तेतून होणाऱ्या तोट्याचा सेट ऑफ करण्याची परवानगी द्यावी.
इतर कोणत्याही शीर्षकाखाली उत्पन्न नसल्यास, आयसीएआय ICAI असा प्रस्ताव मांडते की तोटा पुढील आठ वर्षांसाठी घर मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाविरुद्ध सेट ऑफ करण्यासाठी कॅरी फॉरवर्ड केला पाहिजे.
गृह कर्ज घेणारे आणि उद्योग तज्ञ दोघांनाही आशा आहे की अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सुधारित कर लाभांच्या त्यांच्या दीर्घकालीन मागण्या पूर्ण करतील.
सध्या, आयकर कायदा, १९६१ (‘आयटी कायदा’ म्हणून ओळखला जातो) च्या कलम २४ नुसार, व्यक्ती स्वतःच्या मालकीच्या मालमत्तेसाठी गृह कर्जावरील व्याजासाठी २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा दावा करू शकतात. तथापि, ही वजावट फक्त जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत उपलब्ध आहे.
कलम ११५BAC मध्ये नमूद केलेली नवीन कर व्यवस्था निवडणारे करदाते या वजावटीसाठी पात्र नाहीत. याव्यतिरिक्त, नवीन करप्रणाली अंतर्गत “घर मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न” या शीर्षकाखाली होणारे नुकसान इतर उत्पन्नाच्या तुलनेत भरून काढता येणार नाही किंवा भविष्यातील वर्षांमध्ये समायोजनासाठी पुढे नेले जाऊ शकत नाही.
“या मर्यादेमुळे मालमत्ता खरेदीसाठी गृहकर्जांवर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींवर, विशेषतः मध्यम उत्पन्न गटात, प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. गृहकर्जाचे व्याज बहुतेकदा भाड्याने मिळालेल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असते, ज्यामुळे या करदात्यांना आर्थिक ताण निर्माण होतो. अशाप्रकारे, आयसीएआयने नवीन करप्रणाली अंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंत गृहकर्ज व्याज कपात करण्याची परवानगी देण्यासाठी एक सुधारणा प्रस्तावित केली आहे, तसेच इतर उत्पन्नाच्या तुलनेत गृह मालमत्तेच्या नुकसानाची सेट-ऑफ आणि ८ वर्षांसाठी न भरलेले नुकसान कॅरी-फॉरवर्ड करण्याची परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे मोठी सवलत मिळेल. यामुळे रिअल इस्टेट गुंतवणुकीला पाठिंबा देण्याबरोबरच घराच्या मालकीलाही चालना मिळेल,” असे डॉ. सुरेश सुराणा म्हणाले.
याव्यतिरिक्त, प्रस्तावित उपाय कर अनुपालन सुलभ करेल आणि अधिक करदात्यांना नवीन करप्रणाली स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करेल, ज्यामुळे आर्थिक वाढीस हातभार लागेल आणि सरकारी महसूल वाढेल.
सरलीकृत करप्रणाली सुरू झाल्यापासून जुन्या करप्रणालीमध्ये कोणतेही नवीन किंवा सुधारित करसवलत लागू केली जात नसली तरी, तज्ञ वाढीव सूट देण्याची वकिली करत आहेत. हे शहरी भारतातील घर मालकीच्या वाढत्या किमतीच्या प्रतिसादात आहे. जुन्या कर प्रणालीतील कलम ८०सी आणि २४बी अंतर्गत सध्याच्या कर कपाती अपुरी आहेत असे तज्ञांचे मत आहे आणि ते घर घेणे अधिक परवडणारे बनवण्यासाठी सुधारणांची मागणी करत आहेत.
शहरी भागात घर घेण्याशी संबंधित खर्च खूपच त्रासदायक असू शकतात, ज्यामुळे खरेदीदारांना मोठ्या प्रमाणात कर्जे घ्यावी लागतात ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होतो आणि बचत आणि खर्च करण्याची त्यांची क्षमता मर्यादित होते. सध्या, घरमालकांना कर संहितेच्या कलम ८०सी आणि २४बी मध्ये प्रदान केलेल्या वजावटीचा फायदा घेता येतो. स्वतःचे निवासस्थान असलेल्या व्यक्तींसाठी, कलम २४(बी) अंतर्गत वार्षिक २ लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्ज व्याजासाठी कमाल कर सूट उपलब्ध आहे, तसेच कलम ८०सी अंतर्गत १.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या मूळ परतफेडीवर कर सूट आहे.
कर अनुपालन वाढविण्यासाठी आणि सध्याचे आयकर कायदे सुलभ करण्यासाठी, सरकार २०२५ च्या अर्थसंकल्पात संभाव्य घोषणासह प्राप्तिकर कायद्यात व्यापक सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. सुधारित आयकर कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट व्यक्तींसाठी कर अनुपालन प्रक्रिया सुलभ करणे आहे. तज्ञांच्या मते, गृहकर्जाच्या देयकांना एकत्रित करणे, ज्यामध्ये व्याज आणि मुद्दल दोन्ही समाविष्ट असतील, गृहकर्जांसाठी समर्पित एकाच कर विभागात समाविष्ट करणे हा प्रस्तावित बदल असेल. याव्यतिरिक्त, गृहकर्जावरील कमाल वजावट ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, ज्यामुळे करदात्यांना त्यांच्या व्याज देयकांवर, विशेषतः सुरुवातीच्या काळात, अधिक भरीव कर कपात मिळेल.
