Marathi e-Batmya
Related Articles
अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटी आणि परस्पर कर आकारणीच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने आपला सरासरी औद्योगिक कर १०.६६% पर्यंत कमी केला आहे, अशी माहिती वाणिज्य मंत्रालयाने मंगळवारी लोकसभेत दिली. “डब्लूटीओ WTO २०२३ नुसार, भारताचा साधा सरासरी कर दर १७% आहे. २०२३ मध्ये औद्योगिक वस्तूंचा कर १३.५% होता… २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर, साधा सरासरी औद्योगिक कर १०.६६ पर्यंत कमी करण्यात आला आहे,” असे वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी एका अतारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सभागृहात सांगितले.
“दोन्ही देश बाजारपेठेत प्रवेश वाढवणे, कर आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे कमी करणे, पुरवठा साखळी एकत्रीकरण वाढवणे आणि द्विपक्षीय व्यापार समस्या सोडवणे यावर लक्ष केंद्रित करतील,” प्रसाद यांनी मंगळवारी पुढे सांगितले.
भारत अलिकडच्या काळात सर्वात मोठ्या कर कपातींपैकी एक करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे काही कर पूर्णपणे रद्द होण्याची शक्यता आहे, अशा वृत्तांदरम्यान ही घटना घडली. भारतीय निर्यातीला धोका निर्माण करणाऱ्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या परस्पर करांच्या निर्णयाला तोंड देण्यासाठी, नवी दिल्ली व्यापार चर्चेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात २३ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या अर्ध्याहून अधिक अमेरिकन आयातीवरील कर कमी करण्याचा विचार करत आहे, असे रॉयटर्सने वृत्त दिले आहे.
केंद्र सरकार व्यापार करांचा परिणाम कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, ज्यामुळे भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या ८७% निर्यातीवर परिणाम होण्याची भीती आहे, ज्याची किंमत अंदाजे ६६ अब्ज डॉलर्स आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे परस्पर करांचे कर २ एप्रिलपासून लागू होणार आहेत.
अमेरिकेशी झालेल्या चर्चेत, भारताने सध्या आयात करत असलेल्या ५५% अमेरिकन वस्तूंवरील कर कमी करण्याची तयारी दर्शविली आहे, ज्यावर सध्या ५% ते ३०% पर्यंतचे कर लागू आहेत.
हा प्रस्ताव भारताला अमेरिकेकडून परस्पर करांवर सवलती मिळण्यावर अवलंबून आहे. दोन्ही देशांमधील कर संघर्ष कमी करण्याच्या उद्देशाने व्यापार करार अंतिम करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.
भारत देखील अडथळे एकसारखे कमी करण्यासाठी व्यापक शुल्क सुधारणांचा विचार करत आहे, परंतु या चर्चा प्राथमिक टप्प्यात आहेत आणि अमेरिकेशी झालेल्या चर्चेत कदाचित त्यावर त्वरित लक्ष दिले जाणार नाही.
अमेरिकेची भारतासोबतची व्यापार तूट $४५.६ अब्ज आहे, तर भारताच्या १२% च्या तुलनेत त्याचा व्यापार-भारित सरासरी शुल्क सुमारे २.२% आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फेब्रुवारीमध्ये अमेरिका भेटीदरम्यान सुरू झालेल्या अलीकडील चर्चेत या असमानतेचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. शुल्क वाटाघाटी अमेरिकेचे सहाय्यक व्यापार प्रतिनिधी ब्रेंडन लिंच यांच्या नेतृत्वाखालील व्यापक चर्चेचा एक भाग आहेत, जे सध्या पुढील चर्चेसाठी एका शिष्टमंडळासह भारताच्या दौऱ्यावर आहेत.
दरम्यान, वृत्तांनुसार, व्हाईट हाऊस एक सौम्य दृष्टिकोनाचा विचार करत आहे कारण ऑटोमोबाईल्स, फार्मास्युटिकल्स आणि सेमीकंडक्टर्स सारख्या उद्योगांना तात्काळ शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता कमी आहे. भारताने संभाव्य शुल्क कपात अंतिम केलेली नाही, अधिकाऱ्यांनी असे सूचित केले आहे की व्यापक कपात करण्याऐवजी क्षेत्रीय समायोजन आणि उत्पादन-दर-उत्पादन वाटाघाटीसारखे पर्याय शोधले जाऊ शकतात.
